मराठा आरक्षण घटनाबाह्य

मराठा आरक्षण घटनाबाह्य

आरक्षणविरोधकांचा सुनावणीदरम्यान युक्तिवाद

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात मराठा समाजाला १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचा दावा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बुधवारी (ता. १५) उच्च न्यायालयात करण्यात आला.

राज्यातील लोकसंख्येच्या एकतृतीयांश लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याच्या २०२४मध्ये केलेल्या कायद्याच्या वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. याशिवाय आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात हस्तक्षेप याचिकाही करण्यात आल्या आहेत. त्या याचिकांवर न्या. रवींद्र घुगे, न्या. संदीप मारणे आणि न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या विशेष पूर्णपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे.

मराठा समाज हा आधीपासूनच पुढारलेला आणि प्रगतिशील असतानाही अपवादात्मक आणि असामान्य परिस्थिती निर्माण झाल्याचा दावा करून राज्य सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या त्यांना मागास दाखवून १० टक्के आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांकडून ज्येष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी केला. तसेच हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा पुनरुच्चार करून आपला युक्तिवाद संपवला. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी २१ नोव्हेंबर रोजी ठेवली.