८ लाख किलो अन्न जप्त

आठ लाख किलो अन्नसाठा जप्त
‘सण महाराष्ट्राचा...’अंतर्गत एफडीएची कारवाई

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : ‘सण महाराष्ट्राचा - संकल्प अन्नसुरक्षेचा’ अभियानांतर्गत अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) राज्यभर धडक कारवाई सुरू केली आहे. ११ ऑगस्ट ते १२ ऑक्टोबर या कालावधीत घेतलेल्या तपासणी मोहिमेत दूध, खाद्यतेल, तूप, खवा-मावा, मिठाई, ड्रायफ्रूट्स, चॉकलेट्स, भगर आणि इतर अन्नपदार्थांचे एकूण ४,६७६ नमुने विश्लेषणासाठी ताब्यात घेतले. त्यापैकी ९१८ नमुने प्रमाणित, ५१ कमी दर्जाचे, १६ असुरक्षित आणि आठ मिथ्याछाप (भ्रामक लेबल असलेले) आढळले. संशयावरून ८ लाख ३ हजार ९४२ किलो अन्नसाठा जप्त करण्यात आला असून, अहवालांच्या आधारे पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. ही मोहीम दिवाळीपर्यंत म्हणजे २५ ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहणार आहे.
सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना सुरक्षित आणि चांगल्या दर्जाचे अन्नपदार्थ मिळावेत तसेच त्यांच्या आरोग्याला हानी पोहोचू नये, यासाठी राज्यभर अन्नपदार्थ विक्रेत्यांवर आणि त्यांच्या गोदामांवर तपासणी मोहीम राबविण्यात आली. विशेषतः मिठाई व दुग्धजन्य पदार्थांसाठी लागणारे दूध, खाद्यतेल, तूप, खवा-मावा, ड्रायफ्रूट्स, चॉकलेट्स, भगर यांचे नमुने तपासणीसाठी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर यांसह राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये मिठाई उत्पादक, फराळ तयार करणारे महिला बचत गट आणि अन्न व्यावसायिकांसाठी अन्न स्वच्छतेवरील कार्यशाळा आयोजित करण्यात आल्या. एफडीएचे सचिव धीरज कुमार यांनी अन्न व्यावसायिकांनी कायद्याच्या तरतुदींचे काटेकोर पालन करावे आणि नागरिकांच्या आरोग्यास प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन केले आहे. एफडीएचे आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी सांगितले, की सणासुदीच्या काळात मागणी वाढल्यामुळे भेसळीची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे एफडीएचे पथक सतत तपासणी करीत आहे. नागरिकांनी अन्नपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत तक्रारी असल्यास टोल-फ्री क्रमांक १८००-२२२-३६५ वर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
...
कडक कारवाई होणार!
विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून अन्न नमुने संकलित करून प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात येत आहेत. गुणवत्ताहीन, कालबाह्य किंवा भेसळ केलेले पदार्थ विक्रीस ठेवणाऱ्या आस्थापनांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. राज्यभर ‘स्वच्छ व सुरक्षित अन्न आपली जबाबदारी’ जनजागृती उपक्रमही राबविण्यात येत आहेत, असे एफडीए प्रशासनाने सांगितले.