वाढवण बंदर प्रकल्प न्यायालयात प्रलंबित; कोणतीही निशर्त परवानगी नाही

वाढवण बंदर प्रकल्प सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित
कोणतेही काम बिनशर्त सुरू नाही
डहाणू, ता. १६ (बातमीदार) : प्रस्तावित वाढवण बंदर प्रकल्पाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ असून, प्रकल्पाला कोणतीही बिनशर्त परवानगी मिळालेली नाही. २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीत जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑथॉरिटीने (जेएनपीए) सादर केलेल्या वेळापत्रकाची न्यायालयाने नोंद घेतली. तसेच जमीन अधिग्रहण आणि इतर संबंधित कामे याचिकेवरील पुढील आदेशाच्या अधीन राहतील, असे स्पष्ट केले. सुनावणीदरम्यान ॲटर्नी जनरल यांनी लिखित स्वरूपात सांगितले होते, की याचिका निकाली निघेपर्यंत बंदराचे कोणतेही काम सुरू केले जाणार नाही.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी होणार आहे. त्यामुळे जेएनपीए किंवा इतर कोणत्याही संस्थेने केलेली कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशावर अवलंबून असेल.
जेएनपीएकडून खोटी विधाने करून जनतेची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीने केला आहे. समितीने सर्व संबंधित प्राधिकरणांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा सन्मान राखून पुढील आदेशापर्यंत कोणतीही परिवर्तनीय कृती न करण्याचे आवाहन केले आहे.