रुंदीकरणात पुन्हा गोंधळाचे वारे

रस्त्याच्या मोजमापावरून नागरिक, प्रशासन आमने-सामने

उल्हासनगर, ता. १६ (वार्ताहर) : उल्हासनगर कॅम्प ५ मधील रस्ता रुंदीकरणाच्या कामावरून पेटलेला वाद आता अधिक तीव्र झाला आहे. शुक्रवारच्या गोंधळानंतर प्रशासनाने मागे घेतलेले पाऊल पुन्हा पुढे टाकले आहे. त्याच ठिकाणी अधिकाऱ्यांनी नव्याने मोजमाप सुरू करताच नागरिक आणि व्यापाऱ्यांमध्ये पुन्हा एकदा चर्चेची आणि संतापाची लाट उसळली. रस्ता की राजकारण? असा प्रश्न आता उल्हासनगरकरांच्या मनात निर्माण झाला आहे.
उल्हासनगर कॅम्प ५ मधील संत स्वामी शांतीप्रकाश पुतळ्याजवळ रोड कटिंगच्या मार्किंगदरम्यान राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)चे शहराध्यक्ष भरत गंगोत्री आणि महापालिका प्रभाग अधिकारी अलका पवार यांच्यात शुक्रवारी झालेल्या वादामुळे कारवाई अर्धवट सोडून अधिकाऱ्यांना माघार घ्यावी लागली होती. मात्र, मंगळवारी सकाळी प्रशासन पुन्हा त्या ठिकाणी दाखल झाले आणि रस्त्याचे मोजमाप सुरू केले. या नव्या हालचालीमुळे नागरिक आणि व्यापाऱ्यांच्या भुवया पुन्हा उंचावल्या.
उल्हासनगर महापालिकेच्या नगररचनाकार, सार्वजनिक बांधकाम आणि प्रभाग समिती क्रमांक ४ या तीन विभागांचे अधिकारी-कर्मचारी सकाळी घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी रस्त्याचे केंद्र निश्चित करून दोन्ही बाजूंना समान अंतर ठेवण्याची प्रक्रिया सुरू केली. हा रस्ता नेताजी चौक ते कुर्ला कॅम्प या दरम्यान एमएमआरडीएच्या निधीतून काँक्रीट करण्यात येत आहे. शुक्रवारच्या वादानंतर ही प्रक्रिया शांतपणे पूर्ण करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न होता; पण नागरिकांचा संशय कायम आहे.
उल्हासनगर कॅम्प ५ मधील हा काँक्रीट रस्ता प्रकल्प आता केवळ विकासाचे नाही, तर विश्वास आणि संवादाचे कसोटीपत्र बनला आहे. महापालिकेच्या नियोजनात पारदर्शकता आणि नागरिकांशी संवाद नसेल, तर हा वाद आणखी मोठ्या संघर्षात रूपांतरित होईल, अशी भीती स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे. पुढील काही दिवसांत प्रशासनाची भूमिका आणि रस्त्याचा नवा आराखडा काय रूप घेतो, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.

३० मीटर रस्ता आता २२ मीटर?
स्थानिक व्यापारी आणि नागरिकांनी प्रशासनावर ‘रस्त्याची रुंदी कमी केली गेली’ असा आरोप केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, ‘आधी हा रस्ता ३० मीटर रुंद असणार होता; परंतु आता अचानक २२ मीटर केला आहे. त्यात आमच्या दुकानांसमोर कोणतीही पूर्वसूचना न देता मार्किंग केली जात आहे. दिवाळीच्या तोंडावर अचानक सुरू झालेल्या या कारवाईमुळे व्यापाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. काहींनी हे ‘विकासाच्या नावाखालील त्रास’ असल्याचे मत मांडले आहे.

प्रश्नांची उत्तरे अनुत्तरीत
रस्ता काम हा शहराच्या वाहतूक नियोजनासाठी अत्यावश्यक आहे; पण नागरिकांच्या संमतीशिवाय केलेली कारवाई वाद निर्माण करत आहे. रस्ता मूळ आराखड्यानुसार होणार का? आणि महापालिका खरोखर नागरिकांना न्याय देणार का? या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप अनिश्चित आहेत.

रस्त्याचे मोजमाप नगररचनाकार आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात आले आहे. अंतिम अहवाल मिळाल्यानंतरच रस्त्याच्या रुंदी आणि आराखड्याबाबत निश्चित माहिती दिली जाईल. प्रशासन कोणाच्याही घरावर किंवा दुकानावर अन्याय करणार नाही आणि सर्व कारवाई नियमानुसार केली जाईल.
- अलका पवार, प्रभाग अधिकारी

शुक्रवारी झालेल्या वादानंतरही प्रशासनाने नागरिकांची बाजू न ऐकता पुन्हा तीच प्रक्रिया सुरू केली आहे. आम्ही नागरिकांच्या हितासाठी आहोत. विकास हवा, पण अन्याय नको. जर प्रशासनाने नागरिकांचा आवाजाकडे पुन्हा दुर्लक्ष केले, तर ते व्यापक आंदोलन उभारतील.
- भरत गंगोत्री, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी अजित पवार गट