राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमणाचे प्रकरण :

राष्ट्रीय उद्यानातील रखडलेल्या पुनर्वसनासाठी समिती
निवृत्त न्यायमूर्ती अध्यक्षपदी

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ ः संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील पात्र अतिक्रमणकर्त्यांचे २४ वर्षांपासून पुनर्वसन रखडल्याच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे आदेश गुरुवारी (ता. १६) उच्च न्यायालयाने दिले. ही समिती अतिक्रमण हटविण्यास आणि पुनर्वसन करण्यासाठी उपाययोजना, शिफारशी करेल, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
या प्रकरणामागे दोन दशकांहून अधिक काळाचा इतिहास आहे. त्यामुळे आदेशांच्या अंमलबजावणीसाठी एक संरचित यंत्रणा आवश्यक असल्याचे निरीक्षण मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने समिती गठित करण्याचे आदेश देताना निरीक्षण नोंदवले. मागील सुनावणीवेळी पुनर्वसन न झाल्यावरून न्यायालयाने सरकारवर ताशेरेही ओढले. तसेच झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी कोणती जागा निश्चित करण्यात आली हे २४ तासांत सांगा अथवा कारवाईला सामोरे जा, असा इशाराही दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी सुनावणी झाली. हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असून, याआधी जवळपास ११,०००हून अधिक जणांचे पुनर्वसन केल्याची माहिती महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला दिली.
...
सर्व काही मतपेढीसाठी!
राष्ट्रीय उद्यानाचे संवर्धन करणे ही आपली जबाबदारी आहे. तसे न करता आपली मतपेढी सांभाळण्यासाठी कोणत्याही उपाययोजना न करता वेळकाढूपणा सुरू असल्याचा आरोपही ॲड. जनक द्वारकादास यांनी केला. हा कधीच न संपणारा उंदीर-मांजराचा खेळ असून यावर ठोस तोडगा आवश्यक असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची मागणी केली.
...
न्या. भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
निवृत्त मुख्य न्या. दिलीप भोसलेंच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले. भोसलेंसोबत राज्याचे माजी डीजीपी सुबोध जयस्वाल आणि माजी मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर हे सदस्य असतील. समितीने सर्व काही कालमर्यादेत पूर्ण करावे, असेही स्पष्ट करून न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली.