रानसई धरण उंची वाढविण्याचा प्रस्ताव १२ वर्षांपासून रखडलेला

उरणच्या घशाला कोरड
रानसई धरण उंची वाढविण्याचा प्रस्ताव १२ वर्षांपासून रखडलेला ः दरवर्षी पाणीटंचाई
उरण, ता. १९ (वार्ताहर) ः उरण परिसरात दरवर्षी समाधानकारक पाऊस पडत असला तरी पाण्याची समस्या कायम आहे. यंदाही उन्हाळ्यात उरण तालुक्यातील नागरिकांना पाण्यासाठी टंचाईच्या झळा लागण्याची शक्यता आहे. या टंचाईमागे मुख्य कारण म्हणजे एमआयडीसीच्या रानसई धरणाची मर्यादित साठवण क्षमता आणि धरणाची उंची वाढविण्याचा प्रस्ताव गेली १२ वर्षे प्रलंबित आहे.
उरण तालुक्यातील वाढते नागरीकरण आणि औद्योगिकीकरण लक्षात घेऊन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) सुमारे १९६०च्या दशकात रानसई धरण बांधले. या धरणाची मूळ साठवण क्षमता १० दशलक्ष घनमीटर (१० एमसीएम) होती. गेल्या ४५ वर्षांत धरणातील गाळ काढलेला नाही. त्यामुळे साठवण क्षमता घटून सात एमसीएमवर आली आहे.
रानसई धरणाची उंची वाढविण्याचा प्रस्ताव हा उरणच्या पाणीपुरवठ्याचा दीर्घकालीन तोडगा ठरू शकतो. राज्याचे सध्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी यापूर्वी उरणच्या अनेक प्रश्नांवर पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे नागरिकांचा विश्वास आहे, की उरणचे आमदार महेश बालदी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांच्यापुढे हा विषय मांडल्यास उरणचा पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सुटू शकतो. परंतु वनजमीन आणि पुनर्वसनाचे प्रश्न सोडवून हा प्रस्ताव लवकरात लवकर मंजूर होणे आवश्यक आहे अन्यथा उरणकरांना दरवर्षीप्रमाणेच पुन्हा पाण्याच्या टंचाईचा सामना करावा लागेल.

पुरेसा पाऊस तरीही पाणीटंचाई
उरण परिसरात दरवर्षी सरासरी २,८०० मिलिमीटर पाऊस पडतो. असे असतानाही फेब्रुवारी-मार्चपासूनच पाणीटंचाई सुरू होते. पाणीपुरवठा चालू ठेवण्यासाठी हेटवणे धरणातून दररोज चार एमएलडी पाणी उसने घ्यावे लागते. परिणामी उरण तालुक्यातील २१ ग्रामपंचायती, नगरपालिका आणि औद्योगिक क्षेत्राला पुरेसे पाणी मिळत नाही.

धरणाची उंची वाढविण्याचा प्रस्ताव
पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी एमआयडीसीने धरणाची उंची वाढविण्याचा तांत्रिक प्रस्ताव तयार केला. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास दरवर्षी ३० दशलक्ष घनमीटर पाणी वाया जाण्यापासून वाचेल. त्यामुळे उरण तालुक्यातील पाणीटंचाईचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर सुटू शकतो. धरणाची उंची वाढविताना ९५ हेक्टर वनजमीन ओलिताखाली येणार आहे. तसेच रानसई ग्रामपंचायत हद्दीतील तीन आदिवासी वाड्यांचे पुनर्वसन करावे लागेल. या दोन कारणांमुळे २०१६ पासून प्रस्ताव वन विभागाच्या कार्यालयात प्रलंबित आहे.

तालुक्याचा पाणीप्रश्न मिटेल
रानसई धरणात गाळाची समस्या नाही. रानसई धरणाची उंची वाढविण्याचा प्रस्ताव २०१६मध्ये तयार झाला आहे. वन विभागाची जागा ओलिताखाली येत असल्याने वन विभागाकडे प्रलंबित आहे. उरणच्या रानसई धरणाचा हा प्रस्ताव वन विभागाकडून मंजूर झाल्यास संपूर्ण उरण तालुक्याचा पाणीप्रश्न मिटेल, असे एमआयडीसीचे अभियंता युवराज कोल्हे यांनी म्हटले आहे.