ग्राम महसूल सजाच्या जागेत अनधिकृत बांधकाम

भिवंडी, ता. २० (बातमीदार) : तालुक्यातील अर्जुनली येथील ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाच्या जागेवर अनधिकृत आर. सी. सी. बांधकाम केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणात संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश तहसीलदार अभिजित खोले यांनी दिले आहे. या घटनेने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे.
ही जागा महाराष्ट्र सरकारी गुरचरण म्हणून नोंद असलेली आहे. त्यातील काही क्षेत्र ग्राम महसूल अधिकारी सजा अर्जुनली यांच्या कार्यालय व निवासस्थानासाठी राखीव आहे. या ठिकाणी पूर्वी विटांच्या बांधकामाचे व पत्र्याच्या छपराचे कार्यालय अस्तित्वात होते. अलीकडेच हे कार्यालय एका खासगी बांधकाम व्यावसायिकाने निष्कासित करून जवळील इमारतीत स्थलांतरित करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत तहसीलदार खोले यांनी मंडळ अधिकारी संतोष आगिवले यांना गुन्हा नोंदविण्याचे लेखी आदेश दिले आहेत.
स्थानिक सूत्रांच्या माहितीनुसार नाशिक महामार्गावरून पडघा गावाकडे जाणारा जुना डांबरी रस्ता आता नवीन सिमेंट काँक्रीट रस्त्याने बदलला आहे. नवीन रस्ता उंच झाल्यामुळे महसूल अधिकाऱ्यांचे कार्यालय खोलगट भागात गेले आणि पावसाच्या पाण्याने त्या परिसरात पाणी साचू लागले. त्यामुळे शासकीय दप्तरांना नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली. परिणामी, ग्राम महसूल अधिकारी सजा वडवलीतर्फे राहूर यांनी आपले कार्यालय तात्पुरते जवळच्या खासगी इमारतीतील गाळ्यात स्थलांतरित केले.
या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत नवीद इकबाल शेख या व्यक्तीने संबंधित शासकीय जागेत अनधिकृत आर.सी.सी. बांधकाम सुरू केले. माहिती मिळताच खोले यांनी शासकीय जमिनीवरील बांधकाम तत्काळ निष्कासित करावे आणि संबंधितावर गुन्हा दाखल करावा, अशा सूचना मंडळ अधिकाऱ्यांना दिल्या.

एफआयआरसह अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
तहसीलदारांनी दिलेल्या लेखी आदेशात म्हटले आहे की, अनधिकृत बांधकाम तातडीने पाडावे. बांधकाम करणाऱ्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करून एफआयआरची प्रत तहसील कार्यालयात सादर करावी. तसेच महसूल कार्यालयाजवळील शासकीय इमारतीत हलविण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

पोलिस बंदोबस्तासह कारवाईचे आदेश
कारवाईदरम्यान पुरेसा पोलिस बंदोबस्त पुरविण्याच्या सूचना भिवंडी तहसीलदारांनी पोलिस विभागाला दिल्या आहेत. शासकीय जागेवर झालेले हे अनधिकृत बांधकाम काढून टाकण्यासाठी मंडळ अधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले आहे. कारवाईची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे स्थानिक नागरिकांचे लक्ष केंद्रीत झाले आहे.