धोबीघाट झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा

धोबीघाट झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा
दोरीधारकांना अडथळा आणण्याचा नैतिक अधिकार नाही : उच्च न्यायालय
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ ः दक्षिण मुंबईतील धोबीघाटावर कपडे धुणाऱ्या रस्सी (दोरी)धारकांना पर्यायी जागा आधीच दिल्यामुळे, झोपडपट्टी पुनर्विकास (झोपू) प्रकल्पात अडथळा निर्माण करण्याचा त्यांना कोणताही नैतिक अधिकार नाही, असे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले.

याचिकाकर्ते केवळ दोरी लावण्यासाठी जमिनीचा वापर करत असून त्यांच्याकडे कोणत्याही निवासी किंवा व्यावसायिक संरचनेचा ताबा नसल्यामुळे, ते कोणताही पुनर्विकासात अडथळा आणू शकत नाहीत, असे निरीक्षण न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. तसेच मुंबई महापालिकेला सुरळीत पुनर्विकास सुनिश्चित करण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्यास स्वतंत्र राहील, असेही न्यायालयाने नमूद केले. काही याचिकाकर्त्यांनी विकसकासह सामंजस्याने तोडगा काढला असून पाच वर्षांसाठी ट्रान्झिट भाडे आणि तोपर्यंत पर्यायी जागा शोधण्यास मदत करण्याबाबतचा तोडगा निघाल्याचे स्पष्ट करून न्यायालयाने दोरीधारकांची याचिका निकाली काढली. जेकब सर्कलजवळील प्रस्तावित साईबाबानगर झोपू सोसायटीच्या जमिनीवरील हा प्रकल्प २८ हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळावर राबविण्यात येणार आहे. त्यात कपडे वाळवण्यासाठी राखीव असलेल्या सात हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त झोपडपट्टी नसलेल्या जागेचा समावेश आहे.

...
शंभर वर्षांहून अधिक काळ जमिनीचा वापर
धोबी आणि रस्सी (दोरी)धारक शंभर वर्षांहून अधिक काळ संंबंधित जमिनीचा वापर करत आहेत आणि कपडे वाळवण्यासाठी राखीव असलेली जमीन त्यांच्या संमतीशिवाय झोपू प्रकल्पात विलीन केली होती, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. तथापि, याचिकाकर्ते, रस्सीधारक आहेत आणि ते स्थिर दोरीवर कपडे वाळवण्यासाठी ज्या संबंधित जमिनीचा वापर करतात. ती जमीन पुनर्विकासाचा भाग असल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.