गुन्हे शाखेकडून चुकीच्या दंडात्मक कलमांचा वापर

गुन्हे शाखेकडून चुकीच्या दंडात्मक कलमांचा वापर

उच्च न्यायालयाकडून तिघांची सुटका करण्याचे आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ ः ‘डब्बा ट्रेडिंग’ रॅकेट चालवल्याच्या आरोपाखाली गुन्हे शाखेकडून चुकीच्या दंडात्मक कलमांखाली आरोप लावल्याची गंभीर दखल नुकतीच उच्च न्यायालयाने घेतली आणि तिघांची सुटका करण्याचे आदेश दिले.

गुन्हे शाखेने नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजच्या (एनएसई) अधिकाऱ्यांसह संयुक्तरीत्या केलेल्या कारवाईत कांदिवली पश्चिमेकडील गृहनिर्माण सोसायटीतील एका सदनिकेवर छापा टाकल्यानंतर आरोपी व्हायरल पारेख, सोहनलाला कुमावत आणि जिगर संघवी या तिघांना ६ ऑक्टोबरला अटक केली. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, कुमावत आणि पारेख हे डब्बा ट्रेडिंगमध्ये सहभागी होते. या तिघांवर किमान २२ जणांचे बेकायदा व्यवहार करण्यासाठी संकेतस्थळाचा वापर केल्याचा आरोप आहे. त्यांच्यावर भारतीय न्याय संहितेच्या (बीएनएस) संबंधित तरतुदींनुसार फसवणूक आणि गुन्हेगारी विश्वासघाताचे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. तसेच सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन्स टॅक्स, स्टॅम्प ड्युटी, सेबी टर्नओव्हर फी आणि एक्स्चेंज ट्रेडिंग महसूल चुकवल्यामुळे राज्याच्या तिजोरीचे नुकसान झाल्याचा आरोपही ठेवण्यात आला. अटकेनंतर दुसऱ्या दिवशी, आरोपींनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन अटकेला आव्हान दिले. पोलिसांनी त्यांच्यावर फसवणूक आणि गुन्हेगारी विश्वासघाताशी संबंधित कलमांतर्गत चुकीचा गुन्हा दाखल केला असून कथित गुन्हे वेगळ्या कायद्याच्या कक्षेत मोडत असल्याचा दावाही केला. या याचिकेवर न्या. निजामुद्दीन. जे. जमादार यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. तिघांनी केलेल्या गुन्हे सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्टर्स (रेग्युलेशन) कायदा, १९५६ (एससीआरए)च्या संबंधित तरतुदींशी संबंधित आहेत. तसेच आरोपींना जबाबदार धरलेली कृत्ये स्पष्टपणे ‘एससीआरए’च्या कक्षेत येतात. त्यामुळे गुन्हे शाखेने अर्जदारांवर बीएनएसच्या सामान्य तरतुदींनुसार लावलेले आरोप चुकीचे असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि तिन्ही अर्जदारांना ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक मुचलक्यावर जामीन मंजूर केला.

डब्बा ट्रेडिंग म्हणजे?
शेअर डब्बा ट्रेडिंग म्हणजे शेअर बाजारामध्ये अधिकृत नोंदणी न करता शेअर बाजाराच्या बाहेर चालणारी एक बेकायदा ट्रेडिंगची पद्धत होय. यामध्ये, दलाल गुंतवणूकदारांना बाजाराच्या बाहेर व्यवहार करण्यासाठी प्रोत्साहित करतो. यावर कुणाचेही नियंत्रण नसते. तसेच, यामुळे कोणताही कर भरावा लागत नसल्याने सरकारचे नुकसान होते. शेअर बाजारापेक्षा यात चांगला परतावा मिळतो, असेही गुंतवणूकदारांना भासविले जाते.