भरतीचा घोळ : शोध निबंधांच्या निकषांत अडकली प्राध्यापक भरती

निकषात अडकली प्राध्यापक भरती
९९ टक्के उमेदवार अपात्र; संशोधन नियतकालिकांचा अभाव

संजीव भागवत ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ ः राज्यातील अकृषी विद्यापीठ आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या अनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापक भरतीसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील जर्नल्समधून शोधनिबंध प्रकाशित झाल्याची अट ठेवण्यात आली आहे. या जाचक अटीमुळे ही भरती प्रक्रियाच खोळंबणार आहे. प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक आदी होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगणाऱ्या उमेदवारांना या अटीचा मोठा फटका बसणार असून ते भरती प्रक्रियेतून बाहेर फेकले जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
प्राध्यापक भरतीसाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून काढण्यात आलेल्या आदेशात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील जर्नल्समधील शोधनिबंधांसाठी सहा गुण ठेवण्यात आले असून त्यात सायफायंडर, वेब ऑफ सायन्स, स्कोपस आदींना प्राधान्य देण्यात आले आहे. जर्नलमध्ये राज्यातील ९९ टक्क्यांहून अधिक उमेदवारांचे लेख कधीही प्रसिद्ध होत नाहीत, त्यासाठीची यंत्रणा, मार्गदर्शनही विद्यापीठांमध्ये उपलब्ध नसल्याने ही अट राज्यातील उमेदवारांसाठी अत्यंत जाचक असून बहुतांश ग्रामीण भागातील उमेदवारांना या भरती प्रक्रियेपासून दूर ठेवणारी, अन्यायकारक असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. तसेच सरकारने राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांतील उमेदवारांचा विचार करून प्राध्यापक भरतीच्या आदेशात तत्काळ सुधारणा करण्यासाठी कुलपतींकडे मागणी लावून धरावी, अशी मागणी प्राध्यापक संघटनांकडून केली जात आहे.
...
उमेदवारांकडून अपेक्षा चुकीची!
‘सहाय्यक प्राध्यापकांच्या भरतीसाठी आंतरराष्ट्रीय आणि नामांकित नियतकालिकांमधील शोधनिबंधांची अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. बहुतांश तरुण उमेदवार सेट-नेट आणि पीएच.डी.च्या तयारीत असतात. त्यांना संशोधन निबंधांसाठी उसंत मिळत नाही. तशी अपेक्षाही या काळात करणे चुकीचे आहे. अशी नियतकालिकेही कमी आहेत. शिवाय, यासाठी विद्यापीठ स्तरावरही मार्गदर्शनाची सोय उपलब्ध नसते. यामुळे ग्रामीण भागातील उमेदवार या भरतीपासून दूर राहतील,’ अशी भीती शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. दिलीप चव्हाण यांनी व्यक्त केली.
...
नियतकालिकांची संख्या अत्यल्प
पीएच.डी. करताना अथवा त्यानंतर उमेदवारांची शोधनिबंधाची तयारी विकसित होते. तेव्हा अशी अपेक्षा करणे योग्य ठरले असते. त्यात महाराष्ट्रात प्रादेशिक भाषांमध्ये नामांकित मान्यताप्राप्त जर्नल्सची संख्या अत्यल्प आहे. यामुळे ते प्रसिद्ध करण्यासाठी यंत्रणाच अपुरी आहे.
...
विद्यापीठांमध्ये यंत्रणांची वानवा
राज्यात इंग्रजी, मराठी, हिंदी आदींचा अपवाद वगळता मानसशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, समाजशास्त्र आदी अनेक विषयांतील मान्यताप्राप्त संशोधनांची जर्नल उपलब्ध नाहीत. काही अपवाद वगळता सर्वच विद्यापीठांमध्ये आपली यंत्रणाही उपलब्ध नाही. शोधनिबंध प्रसिद्ध करण्यासाठी आवश्यक नियतकालिके, संपादकीय मंडळांची सगळीकडेच मोठी वानवा आहे. अनेक विद्यापीठांमध्ये यासाठी असलेली यंत्रणा धूळखात असून कर्मचारी, अधिकारी उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले.
...
भाषा विषयाला अत्यल्प स्थान
‘स्कोपस’मध्ये संशोधन निबंध मान्य होण्याची प्रक्रिया अत्यंत किचकट, वेळखाऊ आणि खर्चिक असते. त्यातही ग्रामीण भागातील भाषा आणि सामाजिक विज्ञान विषयांवरील संशोधनाला स्कोपसमध्ये स्थान मिळण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. शिवाय, खर्चीकही आहे. त्यामुळे या नियमामुळे ग्रामीण भागातील उमेदवारांना थेट नुकसान होईल, तर शहरी व इंग्रजी माध्यमातील संशोधकांना तुलनेने अधिक संधी मिळेल, अशी भीती उमेदवारांकडून व्यक्त केली जात आहे.