विकासकामांवरून राजकारण तापले
प्रभागातील कोट्यवधींच्या कामांना मंजुरी
नवी मुंबई, ता. २५ : नवी मुंबई महापालिकेने दिलेल्या कोट्यवधींच्या विकासकामांच्या मंजुरीवरून नवी मुंबई शहरातील राजकीय तापमान वाढले आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी या कामांना मंजुरी दिल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे ऐन निवडणुकीआधीच सर्वपक्षीय नगरसेवकांची खऱ्या अर्थाने दिवाळी झाल्याची चर्चा रंगली आहे. मात्र निवडणुकीच्या एक महिना आधी अशा प्रकारे विकासकामांच्या आडून पैशांची खैरात करणे म्हणजे एकप्रकारे नियमांंचा भंग असल्याचा आरोप करीत काँग्रेसने सर्व कामे रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
महापालिका प्रशासनाने नवी मुंबई महापालिका प्रभागांमध्ये अंदाजे ६०० ते ६५० कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी दिली आहे. दिघा, ऐरोली, घणसोली, तुर्भे, कोपरखैरणे, महापे आणि वाशी या भागांतील गटारे, रस्ते, पदपथ, उद्याने आणि बहुउद्देशीय इमारती उभारण्याच्या कोट्यवधी रुपयांच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. तर वाशी, जुईनगर-सानपाडा, नेरूळ, सीवूड्स, बेलापूर या भागांतही सुमारे ३५० कोटींच्या विकासकामांना मंजुरी मिळाली आहे. शिंदे गटाच्या नगरसेवकांच्या प्रभागात याआधी कामे अधिक होत असल्याची ओरड भाजप नगरसेवकांकडून अनेकदा वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या बैठकीत झाली होती. ही बाब बघता या वेळी कामे मंजूर करताना भाजपच्या नगरसेवकांच्या प्रभागातील कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र या सर्व मंजुरी निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेवून दिल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते रवींद्र सावंत यांनी केला आहे.
मुळातच पालिका सार्वत्रिक निवडणूक प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. तीन महिन्यांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होणार असतानाच महापालिका प्रशासनाने माजी नगरसेवकांच्या निर्देशानुसार विकासकामांना सुरुवात होणार असल्याने सत्ताधाऱ्यांचा राजकीय फायदा डोळ्यापुढे ठेवल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात येत आहे. महापालिका प्रशासनात गेली काही वर्षे प्रशासक असून, जनतेला हवी असलेली विकासकामे, नागरी समस्यांचे निवारण, नागरी सुविधांची उपलब्धता प्रशासकांच्या माध्यमातून व्यवस्थित होत आहे. ही विकासकामे म्हणजे माजी नगरसेवकांच्या अर्थकारणाला पाठबळ व जनसामान्यांमध्ये कामाचे श्रेय घेण्याची संधी असा दुहेरी हेतू साध्य होणार आहे. ही विकासकामे म्हणजे निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांना आमिष दाखवण्याचा प्रकार असल्याचे आरोप काँग्रेसने केला आहे. आगामी निवडणूक पारदर्शक वातावरणात पार पडाव्यात यासाठी राजकीय स्वार्थाने अभिप्रेत असलेली ही विकासकामे प्रशासनाने तत्काळ रद्द करून निवडणुका झाल्यावर लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून विकासकामे करण्याची मागणी रवींद्र सावंत यांनी केली आहे.
लहान सोसायट्यांच्या ८० कोटींच्या कामांना मंजुरी
कंडोनियमअंतर्गत राज्य सरकारचा निधी वापरून पालिकेतर्फे रहिवासी सोसायट्यांच्या आतील कामे करण्यास महाविकास आघाडी सरकारने बंदी आणली होती. या कामांमुळे महापालिकेच्या पैशांचा अपव्यय होत असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. मात्र राज्य सरकारने ३०० चौरस फुटांच्या आतील क्षेत्रफळ आकाराच्या रहिवासी सोसायट्यांच्या आतील विकासकामे करण्यास मंजुरी दिली आहे. पालिकेतर्फे अशा प्रकारच्या ८० कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे लहान आकाराच्या अथवा बैठ्या चाळीतील कामे महापालिकेतर्फे होणार असल्याने मतदारही सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूंनी वळणार असल्याची चर्चा आहे.
कोणत्या पक्षाचे नगरसेवक पाहून प्रशासनाने विकासकामे मंजूर केलेली नाहीत. विकासकामांना मंजुरी देऊन कामे पूर्ण करणे ही एक प्रशासकीय बाब आहे. त्याचा नागरिकांसह सर्वांना फायदा होणार आहे. कंडोनियमअंतर्गत शहरातील ८० कोटींच्या कामांना प्रशासनाने मंजुरी दिली आहे.
- डॉ. कैलास शिंदे, आयुक्त, नवी मुंबई महापालिका