आदिवासी विकास उपक्रमांची झाडाझडती

आदिवासी विकास उपक्रमांची झाडाझडती
मुख्य न्यायाधीशांच्या मार्गदर्शनाखाली समिती स्थापन

राजीव डाके : सकाळ वृत्त सेवा
ठाणे शहर, ता. २९ : मागील अनेक दशकांपासून ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील अतिदुर्गम भागात राहणारा आदिवासी समाज विकासापासून दूर का राहिला आहे, याबाबत झाडाझडती सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने घेतली जाणार आहे. त्यांच्यासाठी निर्माण केलेल्या विविध शासकीय योजना गरजू आदिवासींपर्यंत पोहोचूनही त्यांचा विकास का झाला नाही, याचादेखील लेखाजोखा तपासला जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून समिती स्थापन करण्यात आली असून, ही समिती आदिवासींच्या विकासासाठी तयार केलेल्या शासनाच्या विभागांना भेटी देणार आहे.

ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यात डोंगराळ आणि दुर्गम भागात मोठ्या प्रमाणात आदिवासी बांधव राहतात. देशाला स्वातंत्र्य मिळून आठ दशके होत आली आहेत; मात्र अद्याप हा समाज विकासाच्या मुख्य प्रवाहात मोठ्या प्रमाणात येऊ शकलेला नाही. अजूनही ते राहत असलेल्या दुर्गम भागात रस्ते, वीज, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या महत्त्वाच्या आणि मूलभूत सुविधा म्हणाव्यात त्या गतीने पोहोचलेल्या नाहीत. हे उपक्रम आदिवासी पाड्यांपर्यंत गतीने पोहोचले जावेत, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाने राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्या अन्वये ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यासाठी संवाद समिती स्थापन करण्यात आली असून, जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश हे समिती प्रमुख आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा व विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव हे काम पाहणार आहेत.

समितीचे स्वरूप
पद नाव
समिती प्रमुख न्या. श्रीनिवास अग्रवाल (प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश)
समितीचे काम पाहणारे न्या. रवींद्र पाजणकर (सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण)
इतर सदस्य वकील, प्राध्यापक आणि बँकेचे प्रतिनिधी

समितीची प्रमुख कार्ये
आदिवासी पाड्यांमध्ये जाऊन आदिवासींना विविध योजना आणि कायदेविषयक ज्ञान देणे.
शासनाच्या योजना आदिवासींपर्यंत पोहोचण्यात येणारे अडथळे आणि समस्या जाणून घेणे.
आदिवासी विकास मंडळाच्या माध्यमातून लाभवंचित आदिवासींना त्यांच्या हक्काची माहिती जनजागृतीद्वारे पोहोचवणे.
आदिवासींच्या सुरक्षेचा आढावा घेण्यासाठी पोलिस यंत्रणेसोबत बैठका घेणे.

न्यायाधीशांची पाड्यांना भेट
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव न्या. रवींद्र पाजणकर यांनी नुकतीच शहापूर तालुक्यातील दापूरमाळ येथील रस्ता नसलेल्या दोन आदिवासी पाड्यांना भेट दिली होती. या भेटीतून जिल्ह्यातील काही आदिवासी पाडे अजूनही मूलभूत सुविधांपासून वंचित असल्याचे निदर्शनास आले होते.

सरन्यायमूर्तींचे निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी ‘संवाद’ उपक्रमाबद्दल भाष्य करताना म्हटले, की देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या कायदेशीर हक्कांची जाणीव आणि ते हक्क मिळवण्यासाठी क्षमता असल्याशिवाय खरा न्याय मिळू शकत नाही. ते पुढे म्हणाले की अनेक दशकांपासून भारतातील आदिवासी समुदायांनी पद्धतशीर उपेक्षितता, विस्थापितता आणि सामाजिक बहिष्कार सहन केला आहे. त्यामुळे ‘संवाद’ ही केवळ एक योजना नसून, पोहोच न मिळालेल्यांना न्यायाचे आश्वासन देणारी एक कृती आहे.