आरएमसी प्रकल्प पुन्हा सुरू होणार

आरएमसी प्रकल्प पुन्हा सुरू होणार
पालिकेचा निर्णय न्यायालयाकडून रद्द 

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : शाळकरी मुलाला ट्रकखाली चिरडल्याच्या पार्श्वभूमीवर रेडी मिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्रकल्प बंद करण्याचा मिरा भाईंदर महापालिकेने काढलेला आदेश उच्च न्यायालयाने नुकताच रद्दबातल ठरवला. त्यामुळे हा प्रकल्प पुन्हा सुरू होणार आहे. महापालिकेचा हा आदेश मनमानी आणि नैसर्गिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा असल्याचेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
या प्रकल्पाजवळ सिमेंट डंपर ट्रकखाली येऊन १२ वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर प्रकल्पाविरुद्ध कारवाईच्या मागणीसाठी संतप्त स्थानिकांनी रस्त्यावर निदर्शने केली आणि स्थानिक राजकीय नेत्यांनी त्यांना पाठिंबा दर्शविला होता. त्यानंतर १२ सप्टेंबरला महापालिकेने प्रकल्पाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. हा ट्रक प्रकल्पाशी संबंधित नव्हता, तरीही तथ्यांची पडताळणी न करता महापालिकेने प्रकल्प राबवणाऱ्या आरडीसी काँक्रीट कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावली, असे न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठाने महापालिकेचा आदेश रद्द करताना नमूद केले.
महापालिकेने ११ सप्टेंबर रोजी बजावलेली नोटीस १२ सप्टेंबर रोजी मिळाली. या नोटिशीत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी) २०१६च्या अधिसूचनेनुसार शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये आणि न्यायालयांपासून २०० मीटर अंतरावर अशा प्रकल्पांना प्रतिबंधित केले असून, या नियमांचे उल्लंघन करून हा प्रकल्प कार्यरत असल्याचे नोटिशीत म्हटले होते.  या नोटिशीनंतर महापालिकेने १२ सप्टेंबर रोजी प्रकल्पाचा परवाना रद्द करून प्रकल्पाला सील ठोकल्याचा  दावा कंपनीने याचिकेत केला होता. कंपनीला सुनावणीची कोणतीही संधी मिळाली नाही. तथापि, १५ सप्टेंबरला महापालिकेने बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीला कंपनीने उत्तर देताना संबंधित शाळा प्रकल्पापासून बंधनकारक २०० मीटर अंतरापासून लांब असल्याचे म्हटले होते.  त्यानंतर महापालिकेने कंपनीला सुनावणीची संधी दिली; परंतु ३० सप्टेंबरला पुन्हा एकदा कंपनीला कामकाज बंद करण्याचे आदेश देऊन परवाना रद्द केल्याचा दावा कंपनीने याचिकेत केला. 
...
न्यायालयाचे निरीक्षण
महापालिकेने कारणे दाखवा नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी आरडीसी काँक्रीटला बाजू मांडण्यासाठी पुरेसा अवधी दिला नाही. एमपीसीबीची २०१६ची मार्गदर्शक तत्त्वे एमएमआरवगळता संपूर्ण राज्यात लागू असताना कंपनीला याच अधिसूचनेनुसार कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. एमपीसीबीने एमएमआरमधील आरएमसी प्रकल्पांना महापालिका क्षेत्रातील जमिनीची कमतरता लक्षात घेऊन ५०० मीटर बफर झोन राखण्यापासून सूट दिल्याचेही न्यायालयाने प्रकल्पाचा परवाना पुनर्संचयित करताना नमूद केले.