नवी मुंबईत ४८ नवीन ई-चार्जिंग पॉइंट्स

नवी मुंबईत ४८ नवीन ई-चार्जिंग पॉइंट्स
पर्यावरणपूरक वाहतुकीस मोठी चालना; प्रदूषण नियंत्रणासाठी पालिकेची योजना
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २९ : हवेतील वाढते प्रदूषण आणि जीवाश्म इंधनांवरील वाढते अवलंबित्व कमी करण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेकडून पर्यावरणपूरक वाहतुकीवर भर दिला जात आहे. या दिशेने पाऊल उचलत महापालिकेने शहरात ४८ ई-व्हेईकल चार्जिंग पॉइंट्स उभारण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, त्यातील आठ चार्जिंग स्टेशन कार्यान्वित करण्याचे नियोजन अंतिम टप्प्यात आले आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारांनी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या प्रसारासाठी महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत. केंद्र सरकारनुसार २०३० पर्यंत देशात किमान ३० टक्‍के वाहने इलेक्ट्रिक असावीत, तर नीती आयोगाने दुचाकी-तीनचाकी ८० टक्‍के, चारचाकी ५० टक्‍के आणि बसेस ४० टक्‍के इलेक्ट्रिक करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. याच अनुषंगाने नवी मुंबई महापालिकेने ईव्ही चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहरातील गर्दीच्या ठिकाणांसह मॉल्स, बस डेपो, उद्याने, कार्यालये आणि सार्वजनिक जागांवर चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करून दिली जात आहे. एका चार्जिंग क्लस्टरसाठी ७० चौ.मी. जागा आवश्यक आहे. त्‍यामुळे रस्त्यालगतची उपयुक्त जागा ओळखून क्लस्टर नियोजन करण्यात आले आहे.
...............
१४३ चार्जिंग पॉइंट्सचा मोठा प्रकल्प
महापालिकेच्या सर्वेक्षणानुसार शहरात २४ ईव्हीसीएस क्लस्टर्स प्रस्तावित असून, यामधून एकूण १४३ चार्जिंग पॉइंट्स उभारले जाणार आहेत. यापैकी पहिल्या टप्प्यात परिमंडळ १ आणि २ या विभागांमध्ये ८ क्लस्टर्स, ४८ चार्जिंग पॉइंट्स उभे राहणार आहेत. या प्रकल्पासाठी सरकारी-खासगी भागीदारी मॉडेल राबविण्यात आले असून, निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. नियुक्त एजन्सीज स्वतःच्या खर्चाने चार्जिंग स्टेशन उभारील.
...............
महापालिकेला आर्थिक लाभ
या स्टेशनमुळे महापालिकेला प्रति किलोवॉट चार रुपये उत्पन्न मिळणार असून, १५व्या वित्त आयोगांतर्गत मिळालेल्या निधीतून दोन कोटी रुपये या सुविधांच्या उभारणीसाठी खर्च करण्यात येणार आहे.
चार्जिंग स्टेशन्सवर जाहिराती लावण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातही महापालिकेचा हिस्सा राहणार आहे. तसेच जागा उपलब्ध असल्यास किऑस्कद्वारे पाणी/खाद्यपदार्थ विक्रीलाही मंजुरी मिळू शकते.