जीर्ण इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी एनओसी देणे म्हाडाला बंधनकारक

जीर्ण इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी
एनओसी देणे म्हाडाला बंधनकारक
उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ :  जीर्ण किंवा मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) देणे हे महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला (म्हाडा) बंधनकारक असल्याचे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले. या वेळी न्यायालयाने बोरिवलीस्थित याचिकाकर्त्यांच्या जीर्ण इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी एनओसी देण्याचे आदेश म्हाडाला दिले.
याचिकाकर्त्यांसह अन्य सदस्य या इमारतीमध्ये वास्तव्यास असताना  इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी एनओसी रोखून धरण्याची म्हाडाची भूमिका न पटणारी आहे. विशेषतः कोणताही कायदेशीर अडथळा नसताना पुनर्विकासासाठी एनओसी देणे म्हाडाचे कर्तव्य असल्याचेही न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने सुनावले. सोसायटीतील सर्व सदस्यांनी पुनर्विकासासाठी एकमताने सहमती दिली होती. त्यातच इमारतीची एकूणच अवस्था आणि इमारतीला धोकायदायक घोषित केल्यामुळे इमारतीत रहिवासी राहू शकत नाहीत. त्यामुळे इमारतीचा पुनर्विकास होणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सोसायटी सदस्याने पुनर्विकासात अडथळा आणू नये आणि या परिस्थितीत योग्य वाटेल त्या पर्यायी जागे स्थलांतरित व्हावे, असेही न्यायालयाने म्हडाला सोसायटीला एनओसी देण्याचा पुनरुच्चार करताना स्पष्ट केले.
---
खासगी वाद अडथळा ठरू शकत नाही
बोरिवलीच्या हिमकन्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची इमारत महापालिकेने धोकादायक म्हणून घोषित केली होती. सोसायटीने  पुनर्विकासासाठी विकसकाची नियुक्ती केली; परंतु सोसायटी आणि विकसकांतील कायदेशीर वादामुळे म्हाडाने पुनर्विकासाला एनओसी देणे रोखून ठेवले. दरम्यान, एका खासगी कंपनीच्या याचिकेवर सुनावणी घेताना खासगी वादामुळे म्हाडा पुनर्विकासासाठी एनओसी देण्यापासून रोखू शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते.