सागरी अर्थव्यवस्थेला बळकटी

सागरी अर्थव्यवस्थेला बळकटी
मेरिटाइममध्ये १२ लाख कोटींचे ६०० हून अधिक करार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : केंद्र सरकार देशाची सागरी अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी बंदर क्षमता, जहाज बांधणी आणि दुरुस्ती सुविधा वाढवण्यावर भर देत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईत सुरू असलेल्या इंडिया मेरिटाइम वीकमध्ये तब्बल १२ लाख कोटींच्या ६०० हून अधिक सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या.
बंदर विकास, स्वदेशी जहाज बांधणी, कंटेनर निर्मिती, हरित नौकानयन, शाश्वत तंत्रज्ञान आणि उद्योगविकास यांसारख्या विविध क्षेत्रांना या करारांमुळे चालना मिळणार आहे. मागील वर्षी या कार्यक्रमात ८.५ लाख कोटींच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या. त्यापैकी जवळपास ५.५ लाख कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाल्याचे केंद्रीय बंदरे, नौकानयन व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी सांगितले.
----
बंदर विकासासाठी सर्वाधिक करार
यंदाच्या एकूण करारांपैकी ३० टक्के करार बंदर विकासासाठी, २० टक्के हरित नौकानयन आणि ग्रीन पोर्टसाठी, २० टक्के जहाजबांधणी आणि शिपिंग क्षेत्रासाठी, २० टक्के बंदरकेंद्रित औद्योगिकीकरणासाठी, तर १० टक्के करार व्यवसाय आणि कौशल्य विकासासाठी आहेत. इनलँड वॉटरवेज अथॉरिटीने एकटीनेच सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केले आहेत, अशी माहिती बंदर, नौकानयन व जलमार्ग मंत्रालयाचे सचिव विजय कुमार यांनी दिली.
---
भारत जागतिक दर्जावर पोहोचेल!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘इंडिया मेरिटाइम व्हिजन २०३०’ आणि ‘अमृतकाल व्हिजन २०४७’ या दोन महत्त्वाकांक्षी संकल्पना मांडल्या आहेत. कार्गो हाताळणी, पोर्ट क्षमता, जहाजमालकी, आधुनिकीकरण, संशोधन, प्रशिक्षण, पुनर्प्रशिक्षण, डिझाइन, जहाज बांधणी, दुरुस्ती आणि रिसायकलिंग या सर्व क्षेत्रांमध्ये क्षमतावृद्धी करण्यासाठी लक्ष्य ठरवले आहे. या सर्व क्षेत्रांत भारत जागतिक दर्जावर पोहोचेल, असा विश्वास सोनोवाल यांनी व्यक्त केला.
---------
वाढवणमुळे १२ लाख रोजगार
सागरी प्रगतीमुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणार आहे. वाढवण येथे उभारण्यात येणाऱ्या बंदर प्रकल्पामुळे सुमारे १२ लाख प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील. जहाज बांधणी, दुरुस्ती, रिसायकलिंग आणि इतर संबंधित उद्योगांमधून लाखो नवे रोजगार निर्माण होतील, असे सोनोवाल म्हणाले.
------
महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे
२६० कोटींचे सामंजस्य करार
इंडिया मेरिटाइम वीकमध्ये गुरुवारी (ता. ३०) राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत २६० कोटींचे सामंजस्य करार करण्यात आले. महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे हे करार इंडिया आणि नॉलेज मरीन या कंपन्यांसोबत करण्यात आले आहेत. यामध्ये हरित टगबोटीसाठी बॅटरी निर्मिती आणि जहाज बांधणी व दुरुस्ती, बंदर उभारणी या प्रकल्पांचा समावेश आहे. या वेळी मंत्री राणे यांनी ग्रीन जहाज बांधणी आणि बंदर उभारणी याविषयी डेन्मार्क येथील कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत सविस्तर चर्चा केली. तसेच करंजा, दिघी या बंदरांच्या विकासाविषयीही गुंतवणुकीस उत्सुक असलेल्या कंपन्यांसोबत चर्चा करण्यात आली. या वेळी बंदर विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, महाराष्ट्र सागरी महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप, मुख्य बंदर अधिकारी कॅप्टन खारा यांच्यासह संबंधित अधिकारी व कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.