कबुतरांना नियंत्रितरित्या दाणे टाकण्यास परवानगी

कबुतरांना नियंत्रितरीत्या दाणे टाकण्यास परवानगी
स्वयंसेवी संस्थांकडे जबाबदारी; सहाय्यक आयुक्त समन्वय अधिकारी

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३१ ः ‘ज्या कबुतरखान्यांसाठी परवानगीचा अंतरिम निर्णय महापालिकेने घेतला अशा ठिकाणच्या कबुतरांना नियंत्रितरीत्या दाणे टाकण्यास परवानगी असेल, त्यानुसार फक्त सकाळी सात ते नऊ या दोन तासांच्या कालावधीतच कबुतरांना दाणे पुरवता येतील. सध्या सुरू असलेल्या कबुतरखान्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था पुढे आली तरच ही परवानगी देण्यात येईल,’ असे निर्देश पालिकेने शुक्रवारी (ता. ३१) दिले.

महापालिकेने दिलेल्या निर्देशांनुसार ‘कबुतरांना दाणे पुरवल्यामुळे वाहने व पादचारी यांना अडथळा होऊ नये, कबुतरखान्याच्या जागी संपूर्ण स्वच्छता राखणे, नागरिकांच्या तक्रारी आल्यास त्यांची दखल घेऊन योग्य ती कार्यवाही करणे, या सर्व बाबींची दक्षता संबंधित स्वयंसेवी संस्थेला घ्यावी लागेल. त्या अनुषंगाने संस्थेकडून प्रतिज्ञापत्र देखील घेतले जाणार आहे. कबुतरखान्यांच्या या व्यवस्थापनामध्ये संबंधित प्रशासकीय विभागांचे सहाय्यक आयुक्त हे समन्वय अधिकारी असतील. या कबुतरखान्यांच्या परिसरात आरोग्याविषयी जनजागृतीकरिता फलकही लावण्यात येतील. मुंबईतील सध्याचे कबुतरखाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये बंद करण्यात आले आहेत. दरम्यान, कबुतरखान्यांबाबत, नागरिकांच्या हरकती सूचना मागवून अंतरिम निर्णय घेण्याचे निर्देशही न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत.

वरळी जलाशय (वरळी रिझर्व्हायर), अंधेरी येथील खारफुटी परिसर, मुलुंड पूर्वेतील खाडी परिसर आणि गोराई मैदान, बोरिवली (पश्चिम) या चार नवीन ठिकाणी कबुतरखान्यांसाठी परवानगी देण्याचा अंतरिम निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. हे कबुतरखाने सुरू करण्यास परवानगी दिलेली नाही. जे कबुतरखाने बंद आहेत, ते बंदच राहतील, असेही महापालिकेने स्पष्ट केले. या चारही ठिकाणी कबुतरांना नियंत्रितरीत्या दाणे टाकण्यास परवानगी असेल. त्यानुसार, फक्त सकाळी सात ते नऊ या दोन तासांच्या कालावधीतच कबुतरांना दाणे पुरवता येतील.

नऊ हजार ७७९ सूचना व हरकती
कबुतरखान्यांबाबत नागरिकांकडून महापालिकेकडे एकूण नऊ हजार ७७९ सूचना व हरकती, तक्रारी आदी प्राप्त झाल्या आहेत. यामध्ये कबुतरखाना बंद करणे, सुरू ठेवणे, स्वच्छता राखणे, नियंत्रित पद्धतीने दाणे पुरवणे, अशा सर्व पैलूंचा समावेश आहे. कबुतरखान्यांबाबत तज्ज्ञ समितीचा अहवाल व न्यायालयाचे आदेश येईपर्यंत, अंतरिम कार्यवाही म्हणून महापालिकेने या नवीन चार जागांना परवानगी दिली आहे, असे स्पष्ट करण्यात येत आहे.