पालघरमधील निवडणुकांवर ‘गुजरात’चा वॉच?

विरार, ता. २ (बातमीदार) : वसई-विरारमध्ये बहुजन विकास आघाडीची ३५ वर्षांची सत्ता बदलण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने पद्धतशीरपणे मोर्चे बांधणी करत आहे. यापूर्वी भाजपच्या पारड्यात वसई तालुक्यातील दोन विधानसभा मतदारसंघ टाकण्यात मोठी कामगिरी केली होती. मागील निवडणुकांतील पराभवाच्या धक्क्यांतून सावरण्यापूर्वीच, बविआसमोर आतापर्यंतचे सर्वात मोठे राजकीय संकट उभे ठाकले आहे. आगामी वसई-विरार महापालिका निवडणुकीची सर्व सूत्रे, मागील दोन निवडणुकांप्रमाणेच, थेट गुजरातहून हलवली जात आरएसएस पार्श्वभूमीच्या निरीक्षकांची फौज तैनात करण्याची तयारी सुरू असल्याची राजकीय चर्चा आहे. या घडामोडींमुळे वसई-विरारमधील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे.

मागील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत पालघर जिल्ह्यातील प्रचाराची रणनीती, उमेदवार निश्चिती आणि अगदी निरीक्षक नेमणुकाही गुजरातच्या आदेशानुसार झाल्या होत्या, ही बाब लपून राहिलेली नाही. त्यावेळी नेमलेले दोन्ही निरीक्षक हे कट्टर आरएसएस धाटणीचे असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात उघडपणे झाली होती. त्याच ‘पॅटर्न’ची आता पालिका निवडणुकीसाठी पुनरावृत्ती होत असल्याचे दिसते. वसई-विरारमधील ‘बविआ’ला पायउतार करण्यासाठी गुजरातमध्ये भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून आतापासूनच रणनीती आखली जात आहे. या अनुषंगाने स्थानिक पदाधिकाऱ्यांऐवजी थेट वरिष्ठांच्या आदेशांनुसारच सर्व सूत्रे हलणार असल्याचे बोलले जात आहे. यासाठी गुजरातमधील आरएसएसचे वरिष्ठ गेल्या काही महिन्यांपासून वसई-विरारमध्ये ठाण मांडून बसले असून जवळपास २५० लोकांचे पथक पद्धतशीरपणे प्रभागात फिरत आहे.

विधानसभा निवडणुकीत भाजपने वसई, नालासोपारा आणि महायुतीच्या माध्यमातून बोईसर विधानसभा मतदारसंघ जिंकून ‘बविआ’च्या अभेद्य बालेकिल्ल्याला सुरुंग लावला. या विजयाने हुरळलेला भाजप आता पालघर जिल्हा ‘बविआमुक्त’ करण्यासाठी सरसावला आहे. भाजपने आपले संपूर्ण लक्ष पालघर जिल्हा परिषद, वसई पंचायत समिती आणि जिल्ह्याची ‘तिजोरी’ मानल्या जाणाऱ्या वसई-विरार महापालिकेकडे केंद्रित केले आहे. संपूर्ण जिल्हा भाजपमय करणे आणि स्थानिक पक्षांचे महत्त्व कमी करणे, यासाठी प्रयत्न असल्याची चर्चा आहे. यासाठीच पालिकेवर एकहाती सत्ता काबीज करण्यासाठी भाजपने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत.

स्थानिक पक्षांसाठी अस्तित्वाचा प्रश्न
वसई-विरारच्या राजकारणावर ३५ वर्षे एकहाती वर्चस्व गाजवणाऱ्या बविआसाठी ही निवडणूक ‘करो वा मरो’ची आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या दारुण पराभवामुळे पक्षाची राजकीय ताकद आधीच कमकुवत झाली आहे. अशा परिस्थितीत जर पालिकेची सत्ताही हातातून निसटली, तर ‘बविआ’चे जिल्ह्यातील अस्तित्वच धोक्यात येणार आहे. बविआला सत्तेपासून रोखण्यासाठीच गुजरातहून विशेष व्यूहरचना केली जात आहे.