प्रकल्पांच्या मार्गातील अडथळे दूर

प्रकल्पांच्या मार्गातील अडथळे दूर
बैठकीनंतर गाेयल यांची माहिती; ठाणे-बाेरिवली बाेगद्याचे काम लवकरच

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ ः मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पातील सर्व प्रमुख अडथळे दूर झाले असून मिठागर जमीन हस्तांतरण तसेच सीआरझेड आणि वन पर्यावरण मंत्रालयाच्या परवानग्या मिळाल्याने हा प्रकल्प जलदगतीने होईल, तसेच बोरिवली-ठाणे बोगदा प्रकल्पाचे काम दोन महिन्यांत सुरू होईल, असे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी येथे जाहीर केले.

उत्तर मुंबईतील विविध विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी गोयल यांनी रविवारी उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीस महापालिका, एमएमआरडीए, ठाणे आणि मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी, म्हाडा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोलिस आणि इतर विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. कोस्टल रोड प्रकल्पाबाबत राज्य आणि केंद्र सरकारच्या सर्व संबंधित विभागांकडून मंजुरी मिळवण्यासाठी समन्वय साधून मंजुऱ्या मिळवण्यात आल्या. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर केवळ उत्तर मुंबईच नव्हे, तर संपूर्ण मुंबईत येणाऱ्या पर्यटकांनाही मोठा लाभ होईल. भविष्यात या किनारी रस्त्याचा विस्तार दहिसर आणि विरारपर्यंत करण्याचे नियोजन आहे. मढ-वर्सोवा पुलाच्या कामाला वेग देण्यात आला असून बोरिवली-ठाणे बोगदा प्रकल्पाचे काम पुढील दोन महिन्यांत सुरू होणार आहे, असेही ते म्हणाले.
----
बैठकीतील अन्य प्रमुख मुद्दे
- पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी युद्धपातळीवर उपाययोजना करण्याचे निर्देश
- उत्तर मुंबईतील दहा तलावांची तपासणी करून त्यांचे गाळ काढणे, स्वच्छता आणि सुशोभीकरण सार्वजनिक-खासगी भागीदारी मॉडेलवर
- गोराई आणि चारकोप परिसरातील पाण्याच्या टंचाईच्या तक्रारींनुसार जलवाहिन्यांची तपासणी करून गळती दुरुस्ती आणि पाण्याचा दाब वाढविण्याचे तातडीचे उपाय
----------------------------
‘त्या’ विकसकांना
काळ्या यादीत टाका
फ्लॅट्स वेळेवर न देणाऱ्या किंवा रहिवाशांना अधिवास प्रमाणपत्र न देणाऱ्या विकसकांना काळ्या यादीत टाकावे आणि त्यांना पुढील प्रकल्पांमधून काढून टाकावे, अशा सूचनाही त्यांनी एसआरए आणि महापालिका अधिकाऱ्यांना दिल्या.
---
देखभालीसाठी खासगी संस्था
- खारफुटी क्षेत्रात अतिक्रमण किंवा नाश करणाऱ्यांवर तसेच अवैध डम्पिंग किंवा भराव कामात सहभागी असलेल्या ट्रकचालकांवरही महापालिका, पोलिस आणि वन विभागाने कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
- पैसे देऊन वापरा तत्त्वावरील ७९ शौचालयांच्या देखभालीची आणि स्वच्छतेची जबाबदारी खासगी संस्थांकडे सोपवली जाईल, असेही त्यांनी जाहीर केले.