शेतकऱ्यांसाठी ऑनलाइन प्रक्रिया डोकेदुखीच!

बोर्डी, ता. ३ (बातमीदार) : शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ पारदर्शकरीत्या आणि तत्काळ मिळावा, यासाठी सुरू केलेली ऑनलाइन प्रक्रियाच त्यांच्यासाठी डोकेदुखी बनली आहे. अर्ज केल्यानंतर वर्षानुवर्ष प्रतीक्षा करूनही शेतकऱ्यांना या प्रक्रियेचा प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे शेतकरी नाराज आहेत. तब्बल पाच वर्षांनंतर कागदपत्रे सादर करण्यासाठी फोनवर संदेश आल्याने या प्रक्रियेतील विलंबाबाबत शेतकऱ्यांकडून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

तलासरी तालुक्याच्या झाई-बोरीगाव ग्रुप ग्रामपंचायतीतील अनेक शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी २०२० मध्ये ऑनलाइन अर्ज केले होते. यामध्ये ठिबक सिंचन, शेतीसाठी उपयुक्त अवजारे, ट्रॅक्टर, औषध फवारणी यंत्र, प्लॅस्टिक पाइप आदींचा समावेश होता, मात्र गेल्या पाच वर्षांत अर्जांचा विचार झाला नसल्याने बागायतदारांनी योजनेचा लाभ मिळण्याची आशा सोडून दिली होती. किंबहुना अनेकवेळा पाठपुरावा करूनही प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे त्यांना विसर पडला होता.

अचानकपणे शुक्रवारी (ता. ३१) काही शेतकऱ्यांच्या मोबाईलवर २०२० मध्ये केलेले अर्ज मंजूर करण्यात आले असून, १० दिवसांच्या आत संबंधित कागदपत्रे महाडीबीटी पोर्टलवर अपलोड करावे, अशा प्रकारच्या आदेशवजा सूचना प्राप्त झाल्याने शेतकरी अक्षरश: संभ्रमात पडले आहेत. हा काय प्रकार आहे, अशा प्रकारची फोनाफोनी शेतकऱ्यांमध्ये सुरू झाली आहे.

तत्कालीन मंत्र्यांकडून ऑनलाइनचे समर्थन
तत्कालीन कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी २०२२ मध्ये प्रजासत्ताकदिनाच्या पूर्वसंध्येला बोर्डी येथे भेट देऊन शेतकऱ्यांची संवाद साधला होता. या वेळी ऑनलाइन प्रक्रियेमध्ये विलंब होत असल्याबद्दल तक्रार केली होती, तेव्हा या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता असल्याने शेतकऱ्यांनी थोडा धीर धरावा. शासकीय योजनांचा फायदा सर्वांना मिळायचा असेल, तर ऑनलाइन प्रक्रियाच सर्वोत्तम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते.

कागदोपत्री प्रक्रियेपासून सर्वसामान्यांची सुटका व्हावी, यासाठी ऑनलाइन सेवा सुरू करण्यात आल्या आहेत, मात्र कृषी विभाग तब्बल पाच वर्षांनंतर अर्जांची दखल घेत असेल, मात्र या भोंगळ आणि विलंब लावणाऱ्या प्रक्रियेच्या कारभाराची चौकशी व्हावी.
- बाळकृष्ण सावे, शेतकरी

शेतकऱ्यांच्या बागेमध्ये प्रत्यक्षरीत्या पाहणी करून ज्या शेतकऱ्यांनी खरोखर पुनर्जीवन करण्यासाठी झाडांची छाटणी केली होती, अशा शेतकऱ्यांना योजनांपासून वंचित ठेवले जाणार नाही. तसेच अवजारे व इतर शेती उपयोगी वस्तूंची मागणी शेतकऱ्यांनी केल्यास तेदेखील पुरवण्यासाठी कृषी विभागाकडून साह्य केले जाईल.
- नीलेश बागेश्वर, जिल्हा कृषी अधिकारी