मालाडमध्ये तब्बल ५ हजार कोटींचा पीएपी घोटाळा

पाच हजार कोटींचा पीएपी घोटाळा!
मालाड प्रकल्पाबाबत काँग्रेसचा आरोप

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ ः मुंबईत भाजप महायुती सरकारने लाडक्या विकसकांना लाभ मिळवून देण्यासाठी पर्यावरणाचे आणि विकास आराखड्याचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून तब्बल ८.७९ लाख चौरस फुटांचा पाच हजार कोटी रुपयांचा मालाड पीएपी घोटाळा केल्याचा आरोप मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केला आहे.
मालाड पीएपी प्रकल्प तत्काळ रद्द करण्यात यावा. विकसकाला दिलेल्या सर्व क्रेडिट नोट्स आणि टीडीआरची वसुली करावी. संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय, कालबद्ध चौकशी करून संबंधित अधिकारी व विकसक यांच्यावर फौजदारी कारवाई व्हावी, अशी मागणी गायकवाड यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केली आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानालगतच्या डोंगराळ भागातील या भूखंडाचे ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’मधून ‘रहिवासी क्षेत्र’मध्ये रूपांतर करून, पोलिस हाउसिंग आरक्षणाच्या नावाखाली डी. बी. रिॲलिटी (आता व्हॅलर इस्टेट प्रा. लि.) या विकसकाला अवाजवी लाभ मिळवून दिल्याचा आरोप गायकवाड यांनी केला. डीसीपीआर-२०३४ आराखड्यात हा भूखंड नॉन डेव्हलप झोन म्हणून नोंदलेला असून, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील परिसरात आहे. तरीही १२ मे २०२३ रोजी सरकारने एका आदेशाद्वारे या जमिनीचे रहिवासी झोनमध्ये रूपांतर केले आणि ‘पोलिस हाउसिंग’ म्हणून आरक्षण दिले. हा भाग डोंगराळ, रस्त्याचा ॲक्सेस नसलेला आणि मूलभूत सुविधांपासून वंचित असूनही प्रशासनाने त्यावर विकासाची परवानगी कशी दिली, असा सवालही काँग्रेसने विचारला आहे. दरम्यान, मालाड पीएपी प्रकल्प तत्काळ रद्द करण्यात यावा. बिल्डरला दिलेल्या सर्व क्रेडिट नोट्स आणि टीजीआरची वसुली करावी, संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय, कालबद्ध चौकशी करून संबंधित अधिकारी व बिल्डर यांच्यावर फौजदारी कारवाई व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. पत्रकार परिषदेला माजी नगरसेवक अश्रफ आझमी, मोहसिन हैदर आणि प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस उपस्थित होते.
...
फाईल जाणीवपूर्वक थांबवली!
पालिकेच्या तांत्रिक समितीने प्रत्येक पीएपी घराची किंमत १३२.२१ लाख (जीएसटीसह) अशी निश्चित केली होती; मात्र डी. बी. रिॲलिटीने दर १५८.१८ लाख रुपये लावला आणि प्रत्येक युनिटसाठी ४४ लाख रुपये ‘व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग’ची मागणी केली. महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दरांची फेरतपासणी करण्याचा आदेश दिला असतानाही फाईल जाणीवपूर्वक थांबवण्यात आली आणि भूखंडाचा दर ५८ टक्क्यांनी वाढवला. परिणामी बिल्डरला देण्यात येणाऱ्या प्रीमियम रकमेचा फायदा प्रचंड वाढला, असा गंभीर आरोप वर्षा गायकवाड यांनी केला आहे.
...
कोट्यवधींचा लाभ
अद्याप एक इंचही बांधकाम सुरू झालेले नसताना पालिकेने बिल्डरला ९४८.२४ कोटींच्या क्रेडिट नोट्स जारी केल्या तसेच १०.४४ लाख चौ. फूट भूखंड सुपूर्द केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा व राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्डाच्या निर्देशांचाही भंग करून या प्रकल्पाला अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प असा विशेष दर्जा दिला गेला. यामुळे बिल्डरला जवळपास सर्व बांधकाम शुल्क आणि प्रीमियममधून सूट देण्यात आली. यामुळे पालिकेला सुमारे १,१०० कोटींचा महसुली तोटा झाला, असा आरोप वर्षा गायकवाड यांनी केला.