बिवलकर जमीन प्रकरणाचा फटका प्रकल्पांना बसणार

बिवलकर जमीन प्रकरणाचा फटका विकास प्रकल्पांना
स्थगिती आल्यास विमानतळ आणि रेल्वेच्या कामांवर होणार परिणाम
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ३ : सिडकोच्या बहुचर्चित यशवंत बिवलवकर जमीनवाटप प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेमुळे विकासकामांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. सिडकोने बिवलकर यांना वाटप केलेल्या जमिनी ‘जैसे थे अथवा राखीव वने’ म्हणून वन विभागाकडे वर्ग करण्याची मागणी याचिकाकर्त्या संस्थेतर्फे करण्यात येत आहे, परंतु त्यामुळे सध्या कार्यरत असणारे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि उरण रेल्वेच्या मार्गातील विकासकामांमध्ये अडथळे निर्माण होण्याची भीती सिडकोतील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरातील मोठी राखीव वनजमीन बेकायदेशीररीत्या खासगी व्यक्तींच्या ताब्यात गेल्याचा गंभीर आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात कोन्शिअस फोरम या संस्थेतर्फे याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत राज्य सरकार आणि सिडको यांच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. यामध्ये संपूर्ण जमीन पुन्हा वन विभागाच्या ताब्यात देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत, जमिनीचा ताबा, हक्क किंवा स्वरूप बदलू नये आणि कोणत्याही पक्षाने तिसऱ्या व्यक्तीला हक्क हस्तांतरित करू नये, असा तात्पुरता आदेश लागू करावा, अशी मागणी या संस्थेने केली आहे. ज्या जमिनी वन विभाग अथवा जैसे थे परिस्थितीत ठेवाव्यात, अशी मागणी केली आहे. त्या जमिनींची सद्यस्थिती काय आहे. याबाबत बिवलकर यांनी सिडकोकडून माहिती अधिकारात माहिती मागवली होती. सिडकोने दापोली, तरघर, कोपर, सोनखार, व उलवे येथील संबंधित जमिनीबाबत वाटप केलेल्या जमिनींची माहिती उपलब्ध केली आहे. त्यानुसार ही जमीन कोणत्याही प्रकारे वन खात्याच्या अखत्यारीत येत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

गृहप्रकल्प, उद्योगांना खीळ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच लोकार्पण केलेले नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या परिसरातील हे भूखंड आहेत. स्थगिती आदेश आल्यास या विमानतळाच्या कामावरही परिणाम होणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. जेएनपीटी बंदराकडे जाणारा रस्ताही या जमिनीतून जातो तसेच सिडकोचे केंद्र सरकारच्या भागीदारीसोबत केले जाणारे गृहप्रकल्प आणि इतर उद्योग प्रकल्पांना जोडणारे रस्ते याच जागेवरून जात आहेत. या सर्व प्रकल्पांना खीळ बसेल अशी भीती प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.

विकासाला फटका बसणार नसल्याचा दावा
बिवलकर जमीनवाटप प्रकरणाचा उपयोग करून वनखात्याकडून नगरविकास विभागावर राजकीय कुरघोडीच्या प्रयत्नात हे प्रकरण वन विभागाला चांगलेच अंगलट येणार असल्याची चर्चा आहे. संस्थेच्या मागणीमुळे ज्या जमिनीवर सरकारने आधीच राष्ट्रीय व जनहिताचे प्रकल्प तयार केले आहेत. अशा जमिनींवर परिणाम होणार नाही, उलट बिवलकर यांना फायदा देण्यासाठी ६२ हजार चौरस फुट भूखंड दिले जाणार आहेत. अशा जमिनींचा वापर थांबवण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे. त्यामुळे विकासाला फटका बसणार नाही, असे फोरम संस्थेचे अध्यक्ष के. कुमार यांनी स्पष्ट केले.