महाराष्ट्रात नर्सिंग होम कायद्यात सुधारणा

महाराष्ट्रातील नर्सिंग होम कायद्यात सुधारणा
खासगी रुग्णालयांना ऑनलाइन नोंदणी बंधनकारक
भिवंडी, ता. ९ (बातमीदार) ः महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालये, डे-केअर सेंटर, दवाखाने आणि इतर आरोग्य संस्था यांच्यासाठी नोंदणी अनिवार्य करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी सध्याचा जुना व किचकट असलेला ‘बॉम्बे नर्सिंग होम ॲक्ट’मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. या सुधारणांचा मुख्य उद्देश आरोग्य सेवा क्षेत्रात पारदर्शकता, विश्वास आणि गुणवत्तेचे नियंत्रण मजबूत करणे आहे. सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत कायद्याची अंमलबजावणी होत असल्याने व्यवस्थापनास येणाऱ्या अडचणी दूर करणे आणि नागरिकांना योग्य आरोग्य सेवा विनाअडचण उपलब्ध करणे हे डॉक्टरांच्या संघटनांची प्रमुख मागणी होती.
विधान भवनामध्ये राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासोबत मंगळवारी (ता. ४) विविध वैद्यकीय संघटनांच्या (आयएमए, एनआयएमए (निमा), अस्तित्व) प्रतिनिधींची सविस्तर बैठक झाली. या बैठकीत ‘निमा’चे डॉ. राजेश दहापुते (भिवंडी), डॉ. विष्णू बावणे आदी मान्यवर डॉक्टर उपस्थित होते. मंत्र्यांनी कायद्यातील आवश्यक कलमांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा केली.
सुधारित अधिनियमानुसार सर्व उपचार पद्धती (ॲलोपॅथी, होमिओपॅथी, आयुर्वेद, युनानी, नॅचरोपॅथी, योगा) यांच्या आरोग्य संस्थांना ऑनलाइन नोंदणी बंधनकारक असेल. विना नोंदणी आरोग्यसेवा चालवणे हा गुन्हा मानला जाईल. नोंदणीचा कालावधी पाच वर्षांचा असेल आणि त्याचे नूतनीकरण तीन महिने आधी करणे आवश्यक आहे. नोंदणी, नूतनीकरण आणि अहवाल सादरीकरणाच्या सर्व प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने पार पडतील. नोंदणीकृत संस्थांना कुष्ठरोग, एचआयव्ही/एड्स, साथीचे आजार यांसारख्या सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित प्रकरणांची माहिती शासनाला देणे बंधनकारक असेल.
राज्य शासन लवकरच अधिसूचनेद्वारे नोंदणी शुल्क, तपासणी प्रक्रिया, दंडात्मक तरतुदी आणि डिजिटल नोंदणी पोर्टल संदर्भातील सविस्तर नियम जाहीर करेल. या सुधारणांमुळे ग्रामीण व दुर्गम भागातील डॉक्टर्सना (आयएसएम) मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे.