पालिका अधिकारी दालनात गारेगार हवा खाण्यात मश्गूल तर खडलेल्या प्रकल्पामुळे नागरिकांना सोसावे लागतात चटके ....

अपात्र अधिकाऱ्यांनाही एसीची हवा
कोट्यावधी रुपयांची उधळण ः आपचा आंदोलनाचा इशारा
कल्याण, ता. २० (वार्ताहर) : कल्याण डोंबिवली पालिका क्षेत्रात नागरी सुविधांचा बोजवारा उडाला असताना अधिकारी आपल्या दालनात वातानुकुलीन यंत्रणेची (एसी) हवा खात बसलेले असल्याची टीका आम आदमी पक्षाने केला आहे. पालिकेमधील आयुक्तांव्यतिरिक्त एकही अधिकारी वातानुकुलीन यंत्रणेचा लाभ घेण्यासाठी नियमांनुसार पात्र नाही. यामुळे तातडीने या अधिकाऱ्याच्या दालनातील यंत्रणा काढण्याची मागणी आपने केली आहे. यासंबंधी आप शहराध्यक्ष धनंजय जोगदंडे यांच्या नेसृत्वाखालील शिष्टमंडळाने पालिका आयुक्तांना निवेदन दिले आहे.
सरकारने शासकीय व निमशासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या अधिकारी वर्गासाठी वातानुकुलीन यंत्रणा बसविण्यासाठी नियमावली तयार केली आहे. यानुसार कल्याण डोंबिवली पालिकेमधील आयुक्तांव्यतिरिक्त एकही अधिकारी वातानुकुलीन यंत्रणेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र नाही. तरी पालिकेतील वर्ग एक व वर्ग दोनमधील अधिकाऱ्यांनी शासन निर्णयाला केराची टोपली दाखवत दालनात वातानुकुलीन यंत्रणा बसविली आहे.

कोट्यावधी रुपयांची उधळण
पालिकेच्या कार्यालयांसोबत विविध कार्यालयांमध्ये एकूण ५२० वातानुकुलीन यंत्रणा कार्यरत आहेत. या यंत्रणेच्या देखभाल दुरुस्ती आणि वीजबिलापोटी पालिका दरवर्षी तब्बल ९.२९ कोटी रुपये खर्च करते. ही करदात्या नागरिकांच्या कररुपी कोट्यावधी रुपयांची उधळण केली आहे, असे धनंजय जोगदंडे यांनी म्हंटले आहे.

आठ दिवसांचा अल्टीमेटम
सरकारच्या आदेशाचे पालन करून पालिकेच्या प्रशासकीय इमारती, कार्यालयीन इमारतींमधील वातानुकूलित यंत्रणा तातडीने काढून टाकाव्यात, त्याचप्रमाणे अपात्र अधिकाऱ्यांना वातानुकुलीत यंत्रे मंजूर करण्याचा ठराव करणाऱ्या समितीवर-सदस्यांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी. निर्णय लागू झाल्यापासून आजतागायत वातानुकूलित यंत्रांवर वीज बिल व देखभाल दुरुस्तीसाठी झालेल्या खर्चाची तत्कालीन आयुक्त तथा प्रशासकांसह सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूली करावी. तर, सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या पेन्शनमधून ही रक्कम वसूल करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे आपने केली आहे. तर, आठ दिवसाच्या आता मागणी मान्य न झाल्यास प्रतिकात्मक वातानुकूलित यंत्र आणून पालिका मुख्यालयासमोर फोडण्याचा इशारा आपने दिला आहे. दरम्यान, या मागणीची दखल आयुक्तांनी घेतली असून आठ दिवसांत कारवाई करणार असल्याची माहिती दिली आहे.