ताडी-विक्री व्यवसाय संकटात

भूमिपुत्रांच्या उपजीविकेवर गदा
डहाणू तालुक्यात पारंपरिक ताडी व्यवसाय संकटात
कासा, ता. २५ (बातमीदार) : डहाणू तालुक्याच्या किनारी आणि ग्रामीण भागात भंडारी व आदिवासी समाजाचा पारंपरिक ताडी-विक्री व्यवसाय सध्या शासकीय धोरणे आणि वाढत्या स्पर्धेमुळे संकटात आला आहे. परवाना प्रक्रियेतील गुंतागुंत आणि उत्पादन शुल्क विभागाचे निर्बंध यामुळे अनेक भूमिपुत्रांना त्यांचा पिढीजात व्यवसाय सोडून इतर रोजगाराच्या शोधात जावे लागत आहे.
पूर्वी ताडी गोळा करणे, बाटलीबंद करणे आणि स्थानिक विक्रीमुळे ग्रामीण भागात चांगला स्वरोजगार उपलब्ध होत होता. ठाणे व पालघर जिल्ह्यांत २०-२२ वर्षांपूर्वी सुमारे ५००हून अधिक अधिकृत परवानाधारक ताडी विक्रेते होते. आज डहाणू आणि तलासरी तालुक्यात ही संख्या फक्त ३०पर्यंत आहे.
उत्पादन शुल्क अधिकारी सुनील देशमुख यांच्या माहितीनुसार, सध्या लोकसंख्येनुसार अधिकृत परवाना मिळवण्यासाठी दोन ते अडीच लाख रुपये लागतात. तसेच, डहाणू, तलासरी परिसरात २०० हून अधिक बिअर शॉप सुरू असल्याने ताडी विक्रीच्या दुकानांचे प्रमाण खूप कमी झाले आहे.
दरम्‍यान, आम्ही आमच्या घरच्या ताड व खजूर झाडांवरून ताडी आणि निरा गोळा करून विकतो. हा व्यवसाय आमचा पिढीजात वारसा आहे. रोज सकाळी झाडावर चढून ताडी काढणे हे खडतर काम आहे; पण आम्ही ते टिकवून ठेवले आहे. शासनाने योग्य उपाययोजना केल्यास आमच्यासारख्या अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह होऊ शकेल, असे ताडी व्यावसायिक सुरेश करमोडा यांनी सांगितले.

अट शिथिल करावी
या व्यवसायासाठी ताड आणि खजुराची झाडे लिलावातून मिळवावी लागतात, ज्यासाठी वार्षिक ४०० ते ५०० रुपये द्यावे लागतात; परंतु आता लिलाव व परवाना प्रक्रिया अतिशय किचकट झाल्याने अनेक ठिकाणी गुपचूप ताडी विक्री करून उदरनिर्वाह करणारे कुटुंब दिसतात. या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांच्या उपजीविकेसाठी शासनाने परवाना प्रक्रिया शिथिल करावी, कर्ज सुविधा आणि वित्तीय मदत उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून हा पारंपरिक व्यवसाय पुन्हा उभा राहील आणि स्थानिक रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल, अशी मागणी ताडी विक्रेत्यांकडून होत आहे.