पूररेषेच्या सावटाखाली बदलापूर

पूररेषेच्या सावटाखाली बदलापूर
पाच वर्षांपासून निर्णयाविना अडकली ब्ल्यू-रेड लाइन; जुन्या इमारतींना पुनर्विकासाची आस
बदलापूर, ता. २६ (बातमीदार) : बदलापूरच्या निवडणुकीत सध्या सर्वात ज्वलंत ठरलेला मुद्दा ‘उल्हास नदी पूर नियंत्रण रेषा’ होय; मात्र पाच वर्षांनंतरही कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने शेकडो एकर जमीन विकासापासून वंचित आहे. ११ जून २०२० रोजी जलसंपदा विभागाने निश्चित केलेल्या या पूररेषेमुळे बदलापूर पश्चिमेकडील मोठ्या पट्ट्यात बांधकामे पूर्णपणे थांबली असून, जमिनींचे भाव कोसळले आहेत. यामुळे शेतकरी, भूखंडधारक आणि बांधकाम व्यावसायिकांच्या कोट्यवधींच्या मालमत्तेचे अवमूल्यन झाले आहे.

डिसेंबर २०२० मध्ये नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीने पूररेषेतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला मर्यादित परवानगी दिली; परंतु ‘टीडीआर उपलब्ध नसणे’ हा सर्वात मोठा अडथळा ठरला आहे. विकसकांना प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्यामुळे आणि सोसायट्यांना स्वखर्चाने पुनर्विकास करणे शक्य नसल्यामुळे शेकडो जीर्ण इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत अडकल्या आहेत. ज्या भागांत पूर कधीही आला नाही, त्यांनाही पूररेषेत का दाखवले, असा संतप्त सवाल स्थानिक नागरिक सातत्याने विचारत आहेत.

पूररेषेच्या पुनसर्वेक्षणाची मागणी अनेक वर्षांपासून होत असून, विविध पक्षांच्या नेत्यांनी केवळ आश्वासने दिली आहेत. जलसंपदा विभागाने दोन वेळा पाहणी दौरे करूनही, त्यानंतरचा अहवाल किंवा अंतिम निर्णय प्रशासनाने अद्याप जाहीर केलेला नाही. निवडणुकीत हा मुद्दा पुन्हा गाजत असताना, बदलापूरकरांना या संकटातून दिलासा मिळणार तरी केव्हा, हा प्रश्न अधिक तीव्र झाला आहे.

पूररेषा बाधित क्षेत्रातील पुनर्विकासाला सर्वात मोठा अडथळा टीडीआर उपलब्ध नसणे हा आहे. रहिवासी अधिकचे चटई क्षेत्र (FSI) अपेक्षित धरतात; पण नियमांमुळे ते शक्य होत नाही. शासनाने टीडीआरबाबत आणि मोकळ्या भूखंडांसाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत तातडीने सुधारणा केल्यास रहिवाशांना, व्यावसायिकांना आणि प्रशासनाला महसूल वाढीच्या दृष्टीने दिलासा मिळेल, अशी मागणी ज्ञानधर मिश्रा (सचिव, अंबरनाथ बदलापूर बिल्डर्स असोसिएशन) यांनी केली आहे.

शासकीय समितीकडून अपेक्षा
पूररेषाबाधितांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने १२ सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कार्यवाहीला वेग येईल. कायमस्वरूपी उपायांसाठी उल्हास नदीचे खोलीकरण, रुंदीकरण, गाळ काढणी आणि नवीन जलस्रोतांसाठी धरण उभारणीसारख्या उपाययोजना आवश्यक आहेत. साबरमतीच्या धर्तीवर नदीकाठी विकास झाल्यास बदलापूरच्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो, असे राम पातकर (माजी नगराध्यक्ष, बदलापूर) यांनी स्पष्ट केले.