उकाड्याशी सामना

उकाड्याशी सामना
पनवेलमध्ये विद्युत पुरवठा वारंवार खंडित
पनवेल, ता. २६ (बातमीदार) ः नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे पनवेलचा नावलौकिक राज्यभर पसरला आहे; पण याच पनवेलमधील वीजवितरण व्यवस्था कालबाह्य झाल्याने नागरिकांवर अंधाराबरोबर उकाड्याशी सामना करण्याची वेळ आली आहे.
पनवेल तालुक्यात विशेष करून सिडको वसाहतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात नागरी वस्ती आहे. येथील वीज ग्राहक वेळेवर वीज देयकांचा भरणा करतात; मात्र महापालिका क्षेत्रातील रहिवासी वसाहतींना अखंडित वीजपुरवठा करण्यात महावितरण अपयशी ठरली आहे. पनवेल, नवीन पनवेल, कळंबोली, कामोठे, करंजाडे, नावडे, तळोजा वसाहतीत सध्या सातत्याने रात्रीच्या वेळी विद्युत पुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार वाढले आहेत. वीजवितरण व्यवस्था जुनाट, जीर्ण असल्याने वाढत्या लोकसंख्येनुसार त्याचे अद्ययावतीकरण दुर्लक्षित झालेले आहे. सकाळीच बत्ती गुल होत असल्याने विद्यार्थी, गृहिणींना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. परिणामी, विजेअभावी दुकानदार, व्यापाऱ्यांचे नुकसान होत असल्याने कमालीचा असंतोष आहे.
--------------------------------
मुख्य कारणे
- पनवेल शहरासह आजूबाजूच्या गावात, सिडको वसाहतींमध्ये वीजवाहिन्या जीर्ण झाल्या आहेत. झाडाच्या फांद्या तुटून, वादळ, पावसात त्याचबरोबर पक्ष्यांमुळे अनेकदा विद्युत पुरवठा खंडित होतो. या वाहिन्या भूमिगत करण्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे.
- सिडको वसाहतीतील अंतर्गत वीजवितरण व्यवस्था अतिशय कमकुवत झाली आहे. अनेक ठिकाणी रोहित्रे उघड्यावर पडली आहेत. तसेच वाहिन्यादेखील झाकलेल्या नाहीत, त्यामुळे वारंवार बिघाड होत आहे.
- कळंबोलीसह इतर ठिकाणी पावसाळ्यात गटारांमध्ये वाहिन्या टाकण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे साफसफाईच्या वेळी अनेक अडचणी येत आहेत.
---------------------------
लोकसंख्येच्या तुलनेत यंत्रणा तोकडी
पनवेल विभागातील विजेची यंत्रणा जुनी आहे. त्याची क्षमतासुद्धा कमी आहे. या ठिकाणी दिवसेंदिवस घरांच्या संख्येमध्ये वाढ होत आहे. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत अनेक घरे बांधण्यात येत आहेत. त्याचबरोबर खासगी भूखंडावर बिल्डर इमारती उभारत आहेत. त्यामुळे वितरण व्यवस्थेवर ताण येत असल्याने वारंवार बिघाड होऊन पुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार वाढले आहेत.
------------------------------
उपकेंद्रासाठी विलंब
वाढत्या विजेच्या मागणीचा विचार करता उपकेंद्राची आवश्यकता भासते. कामोठे येथे पर्यायी उपकेंद्र मंजूर झाले असताना भूखंडासाठी सिडकोने शुल्क भरावे, असा तगादा लावला होता. तर महावितरणने भूखंड निःशुल्क मिळवण्याच्या अनुषंगाने वेळकाढू धोरण अवलंबले गेले आहे. अखेर आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या माध्यमातून वरिष्ठ पातळीवर पाठपुरावा केल्यानंतर ही जागा महावितरणकडे हस्तांतरित होणार आहे.