स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे प्रकरण

स्थानिकबाबतच्या तक्रारींवर उच्च न्यायालयाची नाराजी 

मुंबई, ता. २७ ः स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित विविध मुद्द्यांबाबतच्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेत नसल्याची तक्रार याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. २७) नाराजी व्यक्त केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित अनेक याचिका दाखल झाल्या असून त्यावर तातडीने सुनावणी घेणे अडचणीचे ठरत असल्याचे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करताना नमूद केले. 
न्यायालयासमोर आतापर्यंत ७०हून अधिक याचिका आल्या आहेत. ही संख्या लक्षात घेता याचिकांवर तातडीने सुनावणी शक्य नाही. शिवाय, निवडणुकीबाबत याचिकाकर्त्यांना कल्पना असतानाही त्यांनी अंतिम क्षणी याचिका केल्या. आरक्षण, प्रभाग सीमांकन आणि मतदार यादी अशी याचिकांची वर्गवारी करून आजपासून आरक्षणाशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी घेत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानुसार न्यायालयाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांच्या संदर्भातील रोटेशन आरक्षण देण्यासंदर्भातील याचिकांवर सुनावणीला सुरुवात केली आणि प्रकरणाची शुक्रवारी सुनावणी पार पडणार आहे.  दरम्यान, २०२५मध्ये सरकारने नवीन नियमानुसार रोटेशनने आरक्षण थांबवले. परिणामी, पूर्वी आरक्षित असलेल्या जागा पुन्हा आरक्षित होणार आहेत. सरकारचा हा नियम रोटेशन आरक्षणाचे उल्लंघन करणारा असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.