वायू प्रदूषणाचे प्रकरण

बांधकाम स्थळांबाबत
मार्गदर्शक तत्त्वे पाळा

उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण; पाहणीसाठी समिती नियुक्त
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : मुंबईतील बांधकामांशी संबंधित वायुप्रदूषण कमी करण्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची योग्य अंमलबजावणी केल्यास ते आटोक्यात येईल, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. २८) नोंदवले. प्रदूषणाचा मोठा वाटा असलेल्या एका विशिष्ट प्रभागातील बांधकाम स्थळांच्या पाहणीसाठी पाच सदस्यीय समितीचीही न्यायालयाने नियुक्ती केली.

मुंबई महापालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा (एमपीसीबी) अधिकारी, एक सार्वजनिक आरोग्य अधिकारी आणि याचिकाकर्त्यांचे वकील अशा पाच जणांचा या समितीत समावेश असल्याचे मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. ही समिती एक्यूआय घसरण्यासाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या बांधकाम स्थळी भेट देऊन वायुप्रदूषण कमी करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन होते का, सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे, बांधकामाच्या ठिकाणी सेन्सरआधारित वायुप्रदूषण मॉनिटर्स बसवण्याबाबत अधिकृत नोंदी इत्यादींचा समावेश असून, त्याबाबतचा अहवाल आठवड्यात सादर करण्याचे आदेशही दिले. समितीला पाहणीवेळी विशेष सुरक्षाही पुरवण्याचे आदेश दिले. दुसरीकडे गेल्या वर्षी पालिका आणि एमपीसीबीकडून वायुप्रदूषण रोखण्यासाठी उचलेल्या पावलांवर कृती अहवाल सादर करण्याचेही आदेश दिले.

धुळीमुळे सर्वाधिक प्रदूषण
सुनावणीदरम्यान बांधकाम स्थळांतून येणारी धूळ ही प्रदूषणाचे एक प्रमुख कारण असल्याचे न्यायालयीन मित्र वरिष्ठ वकील दारायस खंबाटा यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने २०२३-२४मध्ये २७ मार्गदर्शक तत्त्वांची अंंमलबजावणी करण्याचे आदेश पालिकेला दिले. मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बांधकाम स्थळांवर सेन्सर आणि धूळ कमी करण्यासाठी देखरेख ठेवणे, पाणी शिंपडणे आणि राडारोडा, माती यांच्या वाहतुकीदरम्यान वाहने झाकून नेणे यांचा समावेश आहे. एका वृत्तानुसार, शहरातील एक हजार बांधकाम स्थळांपैकी ४०० ठिकाणी सेन्सर मॉनिटर असून, त्यापैकी ११७ कार्यरत नसल्याचेही खंबाटा यांनी न्यायालयाला सांगितले. हे सेन्सर अद्याप केंद्रीय देखरेख प्रणालीशी जोडलेले नसल्याचे पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी स्पष्‍ट केले.

सर्व काही कागदावरच!
सर्व काही कागदावरच असल्याचे बांधकाम स्थळी कुठेही नियमांचे पालन होताना दिसत नाही. न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले असतानाही मार्चपासून अहवाल मिळालेला नसल्याचेही वनशक्ती संस्थेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी न्यायालयाला सांगितले. सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर तथ्ये कशी पडताळायची, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. पालिका म्हणते देखरेख करतो तर याचिकाकर्ते म्हणतात दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे काही बाबी लेखी स्वरूपात रेकॉर्डवर येऊ द्या, असे न्यायालयाने समिती स्थापन करताना नमूद केले.