आरक्षणसंबंधित याचिकांवर मंगळवारी निर्णय अपेक्षित

आरक्षणसंबंधित याचिकांवर
मंगळवारी निर्णय अपेक्षित

मुंबई, ता. २८ ः स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी केलेल्या नव्या प्रभाग आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकांवरील निर्णय उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. २८) राखून ठेवला. याचिकाकर्त्यांसह राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाची बाजू ऐकल्यानंतर याचिकांवर मंगळवारी निर्णय देण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

राज्य सरकारने प्रभाग आरक्षणाबाबत ऑगस्टमध्ये अधिसूचना काढून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांपासून रोटेशन प्रभाग आरक्षण लागू करण्याचे स्पष्ट केले होते; पण हे आरक्षण लागू न करता जुन्या पद्धतीनेच रोटेशन आरक्षण सुरू ठेवण्याच्या मागणीसाठी राज्यभरातून विविध याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने शुक्रवारी सुनावणी झाली. सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला. हे आरक्षण लागू करण्यास हरकत नसल्याचे प्रथमदर्शनी मत न्यायालयाने गुरुवारच्या सुनावणीवेळी व्यक्त केले होते. 

जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या संवर्गांसाठी १९९७ पासून २०१७ पर्यंत झालेल्या निवडणुकांत रोटेशन आरक्षण पद्धतीनुसार देण्यात आले. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या ज्या जागांना पूर्वीच्या निवडणुकीत आरक्षण होते, त्या वगळून इतर जागांना आरक्षण द्यायचे असते. त्यामुळे सर्व आरक्षणाची समान संधी मिळून खुल्या वर्गालाही निवडणूक लढण्याची संधी मिळते. आता २०२५मध्ये सरकारने नवीन नियमानुसार रोटेशन आरक्षण देणे थांबले. परिणामी, ज्या जागा पूर्वी आरक्षित होत्या त्याच पुन्हा आरक्षित होणार आहेत. सरकारचा हा नियम रोटेशन आरक्षणाचे उल्लंघन करणारा असून त्यामुळे आळीपाळीने आरक्षण न देता पुन्हा जुन्या जागा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित झाल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. नागपूर खंडपीठाने याप्रकरणी आधीच निर्णय दिल्यामुळे या याचिका फेटाळण्याची मागणी सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी केली.