एका मताला १० हजारांचा भाव

एका मताला १० हजारांचा भाव
स्थानिक निवडणुकीसाठी सोसायट्यांना लाखोंचे पॅकेज
हेमलता वाडकर : सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २९ : घरात किती मतदार आहेत... हे घ्या पाकीट... लक्षात ठेवा, असं म्हणत दुसरे घर गाठण्याची तयारी... मग घरातून दुसरा आवाज येतो, कितीचे पाकीट भरलंय गं... अंबरनाथ आणि कुळगाव- बदलापूर नगर परिषद निवडणुकीचा प्रचार अंतिम टप्प्यात असून कुरघोडीच्या राजकारणात सध्या चर्चा सुरू आहे ती पैसे वाटपाची. कधी नव्हे तो नगर परिषद निवडणुकीसाठी मतांचा बाजार तापला असून पॉकीट पट्ट्यातील मतदारांना तीन हजार ते थेट १० हजार रुपयांचे पाकीट वाटले जात असल्याची खरमरीत चर्चा आहे. तर उच्चभ्रू समजल्या जाणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थाही लाखो रुपयांच्या कामांचे पॅकेज उमेदवारांकडून वसूल केले जात असल्याची कुजबूज आहे.

कोणत्याही प्रकारच्या निवडणुकीत पैशाने किंवा इतर कोणतेही प्रलोभन दाखवून मते विकत घेणे कायद्याने गुन्हा आहे; पण हा कायदा केवळ कागदावरच असून प्रत्यक्षात निवडणूक ही साम- दाम- दंड वापरूनच लढवली जाते, हे जाहीर सत्य आहे. याची प्रचिती लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत आली. या दोन निवडणुकांमध्ये कधी नव्हे इतका भाव मतांना मिळाला. त्यामुळे पैशांनी आपली मते ठरवणाऱ्या ‘पॉकेट’ मतदारांच्या अपेक्षा नगर परिषद निवडणुकीत वाढल्याचा अनुभव साक्षात उमेदवारांना येत आहे. आतापर्यंत हे काम गुपचूप केले जात होते; पण दिवसाढवळया घरोघरी कार्यकर्ते पोहोचत आहेत. काही दिवसांपूर्वी बदलापुरात एका महिला कार्यकर्त्याला पैसे वाटप करताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. तेव्हा या प्रकारावर एकप्रकारे शिक्कामोर्तब झाले; पण या एका प्रकारामुळे पैसेवाटपाच्या कार्यक्रमात कुठेही खंड पडला नसल्याचे सध्या दिसत आहे.

दोन्ही शहरांमध्ये मताच्या बदल्यात पाकिटांचे वितरण सुरू असून प्रशासन सगळे पाहत बसले आहे. त्यामुळे शहरात सध्या रस्ता-गल्ली, चहाच्या टपऱ्यांवर, सोसायटीच्या गेटवर एकच चर्चा आहे, ती म्हणजे ‘किती भाव दिला?’ एका मतासाठी तीन ते १० हजार रुपये पाकीट भरले जात असल्याची जोरदार चर्चा आहे. ज्या प्रभागात किंवा भागात जिंकून येण्याची शक्यता कमी आहे, तेथे सर्वाधिक भाव दिला जात असल्याचे समजते. यामध्ये राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित करणारे पक्ष आघाडीवर आहेत. यासाठी पक्षाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी आल्याचेही समजते. एकाच उमेदवाराकडून पाकीट घ्यायचे असा ‘नियम’ नसल्याने चार-पाच मतदार असलेल्या कुटुंबांनी तर सरळ सरळ ‘लखपती’ होण्याच्या मार्गावर आहेत. अर्थात देणाऱ्या आणि घेणाऱ्याचे हे व्यवहार खुलेआम सुरू असल्याने ‘पाकीट-प्रेमाचा’ बाजार शहरातील नैतिकतेचे कंबरडे मोडतोय, अशी चिंता प्रामाणिक मतदारांकडून व्यक्त केली जात आहे.

श्रीमंत मतदारांचा मोठा तोरा
मतांचे व्यवहार फक्त झोपड्यांत नाहीत तर महागड्या सोसायट्या तर थेट ‘पॅकेज डील’ करणाऱ्या एजन्सीसारख्या वागत आहेत.
निवडणुकीच्या नावाखाली काही सोसायट्यांनी उमेदवारांसमोर सरळ लिस्ट ठेवली आहे. यामध्ये सोलर पॅनेल, सीसीटीव्ही, रंगरंगोटी, कंपाउंड, रस्ता, ड्रेनेज आदी कामांचा समावेश आहे. एका सोसायटीला ३००-५०० मते मिळत असल्याने एकगठ्ठ्यासाठी काही उमेदवारांनी आधीपासूनच सोसायट्यांचे हे लाड पुरवून आपली व्होट बँक तयार केल्याचेही समजते.

पोलिस, प्रशासनाची डोळेझाक
निवडणुकीत पैशांचे वाटप नवीन नाही; पण पूर्वी ही कामे रात्रीच्या अंधारात, पोलिस व प्रशासनाला दिसणार नाही, अशा पद्धतीने केली जायची; पण यंत्रणेतील काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या अर्थपूर्ण सहकार्यामुळे हिंमत वाढल्याचा आरोप शहरवासीय करीत आहेत.

मतांचा भावाचे गणित
एका उमेदवारानेच मतांच्या भावाचे गणित उलगडून सांगितले आहे. त्यांच्या माहितीनुसार एका प्रभागात सात हजार मतदार असतील आणि तिथे ७० टक्के मतदान झाले, असे गृहीत धरा. म्हणजे सुमारे पाच हजार मतदान पडले. त्या प्रभागामध्ये चार उमेदवार आहेत; पण जिंकून येण्यासाठी किमान या मतांच्या ५० टक्के म्हणजे तीन ते साडेतीन हजार मते हवीत. त्यानुसार कोणत्या पट्ट्यात कमी मते मिळू शकतात, त्याचा शोध आधीच घेतलेला असतो. तिथेच सर्व प्रकारची ताकद वाढवावी लागते. विभागानुसार पाकीट ठरवले जाते. विरोधी गटाचे मतदार असतील तर मोठे पाकीट भरावे लागते. तीन हजार याप्रमाणे एक हजार मते जरी फिक्स पॉकीटची तयार ठेवायची असतील तर किमान ३० लाख रुपये हवेत. काही प्रभागात हा खर्च तीन कोटींच्या घरातही गेल्याचे उमेदवारांचे कार्यकर्ते सांगतात.

मतांच्या अर्थकारणाची तीन कारणे
१) सत्ता
ठाणे जिल्ह्यातील आगामी महापालिका निवडणुकांची दिशा ठरवणाऱ्या अंबरनाथ आणि कुळगाव-बदलापूर या दोन नगर परिषदा ठरणार आहेत. त्यामुळे या दोन्ही नगर परिषदांमध्ये भाजप आणि शिवसेना शिंदे गट या दोन प्रमुख पक्षांमध्ये थेट लढत होत आहे. शिवसेनेच्या ताब्यात असलेल्या या दोन्ही नगर परिषदांवर कमळ फुलवण्याचे भाजपचे स्वप्न आहे. त्यादृष्टीने येथे राजकीय ताकद पणाला लावली जात आहे. या निवडणुकांसाठी खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभा घेतली आहे. दुसरीकडे शिवसेना शिंदे गटाचीही रणनीती तयार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत या दोन्ही नगर परिषदा हातात ठेवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. या दोन्ही नगर परिषदांवर ज्याची सत्ता येईल, तोच पुढील महापालिकांमध्ये किंगमेकर असेल, असे बोलले जात आहे.

२) विकास निधी
विकास निधी हे या अर्थकारणामध्ये दुसरे प्रमुख कारण आहे. दोन्ही नगर परिषदांचे वार्षिक अर्थसंकल्प फक्त २५०-३०० कोटींच्या आसपास आहे; पण प्रत्यक्षात येणारा एमएमआरडीए, अमृत योजना, केंद्र-राज्य सरकारी प्रकल्पांचा निधी हजारो कोटींचा.
हा निधी कोण वाटणार? कोण मंजूर करणार? कोण कामे देणार? हे सगळे समजून घेणारे राजकीय खेळाडू आज कोट्यवधी रुपये निवडणुकीत ओतत असल्याचे बोलले जात आहे.

३) यंत्रणेवर पकड
सरकारी ठेकेदार निवडणूक लढवू शकत नाही; पण या दोन्ही शहरांमधील बहुतेक लोकप्रतिनिधी हे पालिकेचे ठेकेदार आहेत. तर काही छोटे-मोठे बांधकाम व्यावसायिक आहेत. या दोन्ही शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अधिकृत, अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. प्रशासनावर पकड असल्यास ही कामे करणे सोपे जाते. तसेच फाइल पासिंग, परवाने, बांधकाम मंजुरी, रस्त्यांची कामे ही सगळी कामे आपल्या माणसांकडे वळवण्यासाठी सत्ता हा सोयीस्कर मार्ग आहे.