अवैध बांधकामावर इतक्या वर्षात कारवाई का नाही?

अवैध बांधकामावर इतक्या वर्षांत कारवाई का नाही?

उच्च न्यायालयाचे ठाणे महापालिकेवर ताशेरे; मुख्य सचिवांना चौकशीचे आदेश देण्याचा इशारा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : ठाण्यामधील अवैध बांधकामांच्या मुद्द्यावरून उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता.१) ठाणे महापालिकेला धारेवर धरले. तसेच २०१० मध्ये ४०० अवैध बांधकामांची संख्या असताना २०१६ पर्यंत ही संख्या १५०० पर्यंत पोहोचलीच कशी? इतकी वर्षे काय कारवाई केली? अशी संतप्त विचारणाही न्यायालयाने केली.
या परिसरात २०१० पर्यंत ४०० अनधिकृत बांधकामे होती, परंतु २०१६ पर्यंत ती संख्या १५०० वर पोहोचली असल्याची माहिती ठाणे पालिकेने न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाला दिली. तर ही जागा वन आरक्षित आहे. त्याचअंतर्गत तिथे विकास योजनांची अंमलबजाणी होणे अपेक्षित असताना ही जागा निवासी क्षेत्रात रूपांतरित करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. श्रीराम कुलकर्णी यांनी केला. त्यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. तुम्ही हे कसं करू शकता? झोपड्यांची संख्या १५०० पर्यंत कशी पोहोचली? इतकी वर्षे अधिकारी काय करीत होते? त्या अधिकाऱ्यांवर का कारवाई करू नये, अशी प्रश्नांची सरबत्तीच न्यायालयाने ठाणे पालिकेवर केली. तसेच दुपारच्या सत्रात पालिका आयुक्तांना पाचारण केले.
----
प्रशासनाला माहिती सादर करण्याचे आदेश
दुपारच्या सत्रात काही तांत्रिक अडचणींमुळे पालिका आयुक्त व्हिसीमार्फत हजर राहू शकले नाहीत, त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने आम्ही सचिवांना याबाबत चौकशीचे आदेश देऊ, असे तोंडी आदेशही न्यायालयाने दिले. त्यासोबतच पालिका प्रशासनाला याप्रश्नी सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आणि चौकशीमध्ये कोणत्या मुद्द्यांचा समावेश करावा, यासाठी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना न्यायालयाला सहकार्य करण्याचे आदेश देऊन सुनावणी गुरुवारपर्यंत तहकूब केली.
------
काय प्रकरण

ठाण्यातील पातलीपाडा येथील डोंगराळ जागा वन विभागासाठी आरक्षित असून, काही भाग गायरान जमिनीचा असतानाही या जागेवर अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली. त्याविरोधात स्थानिक अनिल जोशी यांनी २००५-०६ मध्ये ठाणे पालिका आणि राज्य सरकारकडे पत्रव्यवहार केला. त्यावर तहसीलदारांकडून आलेल्या अहवालानुसार, ४०० झोपड्या असल्याचे सांगण्यात आले. संबंधित जागा पालिका प्रशासनाची असल्यामुळे ठाणे पालिकेने कारवाई करावी, असे उत्तर सरकारकडून देण्यात आले, तर काही जागा सरकारच्या अखत्यारीत असल्याने सरकारने कारवाई करावी, असे प्रत्युत्तर ठाणे पालिकेने दिले. त्यामुळे निराश होऊन याचिकाकर्त्यांनी २०१० मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
------
न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन नाही

न्यायालयाने याचिकेची दखल सर्व अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले, त्याचवेळी तिथे राहणाऱ्या काही रहिवाशांनी हस्तक्षेप अर्ज करून आपली बाजू ऐकून घेण्याची विनंती केली. त्यांच्या अर्जावर जिल्ह्याधिकाऱ्यांना सुनावणी घेऊन निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले, परंतु त्यावर अद्याप काहीतच निर्णय घेण्यात आला नाही.