स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे प्रकरण

२०२२च्या कायद्यानुसारच प्रभागरचना होणार  
सरकारची न्यायालयात माहिती

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : आगामी निवडणुकांसाठी २०२२च्या कायद्यानुसारच प्रभाग रचना होणार असल्याची माहिती मंगळवारी (ता. २) राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिली. यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाकडून प्रभाग रचना निश्चित करण्यात आली होती.
ठाणे, नवी मुंबई, वसई-विरार महापालिकेसह अन्य महापालिकांच्या प्रभागरचनेवर आक्षेप घेणाऱ्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत. मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्त्यांची बाजू थोडक्यात ऐकल्यानंतर न्यायालयाने प्रभागरचनेच्या अधिकारांबाबत विचारणा केली. त्यावर २०२२च्या कायद्यानुसारच आगामी निवडणुकांसाठी प्रभागरचना केली जाणार असल्याची माहिती सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच सरकारने २०२२च्या कायद्यानुसार प्रभाग रचना निश्चित करण्याचा निर्णय का घेतला, हे बुधवारी सविस्तर न्यायालयापुढे सादर करू, असेही स्पष्ट केले. तत्पूर्वी, मागील निवडणुका आयोगाने २०१७मध्ये केलेल्या सीमांकनाच्या आधारे घेतल्या होत्या. मे २०२२मध्ये राज्य सरकारच्या हस्तक्षेपाशिवाय आयोगाने दुसरा सीमांकन आदेश पारित केला; परंतु त्याचे पालन करण्याऐवजी सरकारने कायदा बदलला आणि आयोगाऐवजी सरकारला सीमांकनाचा अधिकार बहाल केल्याचा युक्तिवाद वरिष्ठ वकील अनिल अंतूरकर यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने केला. महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यांतर्गत केलेला हा बदल घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन करणारा असून सीमांकन करणे हा आयोगाच्या कार्यक्षेत्राचा भाग असल्याचेही अंतूरकर यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.