सदस्यांच्या राजीनाम्यामुळे व्यवस्थापन समिती अवैध

सदस्यांच्या राजीनाम्यामुळे व्यवस्थापन समिती अवैध
उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण; सोसायटीच्या सदस्यांची याचिका फेटाळली
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीची सदस्य संख्या किमान क्षमतेपेक्षा कमी झाल्यास समिती अवैध ठरते, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण शुक्रवारी (ता. ५) उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
जेव्हीएलआर, अंधेरी (पूर्व) स्प्लेंडर कॉम्प्लेक्स या गृहनिर्माण संस्थेच्या दहा सदस्यांनी दाखल केलेल्या तीन याचिका फेटाळून लावताना न्या. अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने हा आदेश दिला.
सहकारी अपील न्यायालयाने १५ नोव्हेंबर रोजी निर्णय देताना या वादावर निकाल येईपर्यंत किंवा नवीन निवडणुका होईपर्यंत समितीला बैठका घेण्यास आणि ठराव मंजूर करण्यास मज्जाव केला होता. गृहनिर्माण संस्थेचे अग्रवाल आणि अन्य सदस्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. व्यवस्थापकीय समितीच्या सात सदस्यांनी राजीनामा दिल्यामुळे २०२२-२०२७च्या कार्यकाळासाठी निवडून आलेली समिती ४ ऑगस्ट २०२४ पासून अवैध ठरली. समितीची मंजूर सदस्य संख्या १९ असल्यास त्याच्या दोनतृतीयांश निवडून येणे अनिवार्य आहे. ही संख्या १३ आहे. तथापि, सध्याची समितीची संख्या ही १० आहे, असा दावा अग्रवाल यांनी केला.
------
गृहनिर्माण समिती चिरंतन संस्था

राजीनाम्यानंतर, समितीत निवडून आलेले फक्त १० सदस्य राहिले. त्यामुळे सोसायटीच्या कामकाजात अडथळा निर्माण झाला. हा पेच केवळ नवीन निवडणुकांद्वारे सोडवता येऊ शकतो. तसेच उपनियमांनुसार एकत्रित राजीनामे अवैध असून, २१ ऑगस्ट २०२४ रोजी फक्त दोन राजीनामे औपचारिकपणे स्वीकारले. नंतर त्यांनी २९ सप्टेंबर २०२४ रोजी आणखी पाच वैयक्तिक राजीनामे स्वीकारल्याचेही अग्रवाल यांनी न्यायालयाला सांगितले. गृहनिर्माण समिती चिरंतन संस्था असून, तिची क्षमता, बळ वाढू किंवा कमी होऊ शकते, असेही न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
------
पर्यायी सदस्य तात्पुरती सोय
याप्रकरणी राजीनाम्यानंतर केवळ १० सदस्य राहिल्यामुळे समिती अवैध ठरते. सप्टेंबर २०२४ मध्ये समितीने तीन सदस्य निवडण्याचा प्रयत्न केला होता; परंतु पर्यायी सदस्य ही सदस्य संख्या आधीच गमावलेल्या समितीला पुनरुज्जीवित करू शकत नाही. पर्यायी सदस्य तात्पुरती पोकळी भरण्यासारखे असल्याचेही न्यायालयाने निकालात नमूद केले. तसेच न्यायालयाने अपीलीय न्यायालयाचा प्रतिबंधात्मक आदेश कायम ठेवला.