सर्वोच्च न्यायालयाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांच्या अधिकाराला दिशा दिली

सर्वोच्च न्यायालयाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला दिशा दिली
सकाळ वृत्तसेवा,
मुंबई, ता. ५ : भारताच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे झाली असून, या काळात नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांतील महत्त्वाच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराला सर्वोच्च न्यायालयाने नवी दिशा दिल्याचे मत देशाचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी शुक्रवारी (ता. ५) व्यक्त केले. 
उच्च न्यायालयाच्या सेंट्रल हॉलमध्ये आयोजित न्या. के. टी. देसाई स्मृती व्याख्यानमालेत ‘भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य : संविधानअंतर्गत व्याप्ती आणि मर्यादा’ या विषयावर न्यायमूर्तींना मार्गदर्शन करताना त्यांना हे मत व्यक्त केले.   अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्वातंत्र्योत्तर काळात दिलेल्या अनेक महत्त्वाच्या निकालांचेही न्या. गवई यांनी दाखले दिले. तसेच, गेल्या काही वर्षांत नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात न्यायव्यवस्थेने बजावलेल्या भूमिकेचा आढावाही सादर केला. भारतातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा न्यायशास्त्र विकास हा नागरिकांच्या विचार करण्याच्या, बोलण्याच्या आणि लोकशाही व्यवस्थेत मुक्तपणे सहभागी होण्याच्या अधिकारावर सरकारचे अधिकार हावी होऊ याची खात्री करण्यासाठी एक मोठी संवैधानिक वचनबद्धता दर्शवितो, असे गवई यांनी स्पष्ट केले. या कार्यक्रमाला मुख्य. न्या. श्री चंद्रशेखर यांच्यासह आजी-माजी न्यायमूर्ती यांच्यासह ज्येष्ठ वकीलही उपस्थित होते.