अतिक्रमणे जमीनदोस्त

अतिक्रमणे जमीनदोस्त
बेकायदा फेरीवाले, झोपड्यांवर कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ७ : महापालिकेने पदपथावरील बेकायदा फेरीवाल्यांविरोधात कारवाई केली आहे. याअंतर्गत ८,४८८ अनधिकृत फेरीवाले पदपथांवरून हटवण्यात आले आहेत, तर पालिकेच्या आरक्षित जागांवरील ७८४ झोपड्या जमीनदोस्त करण्यात प्रशासनाला यश आले आहे.
पावसाळ्यात प्रशासनाच्या कारवाई धीम्या झाल्याचे बेकायदा बांधकामे, झोपडपट्ट्या निर्माण झाल्या होत्या, तर अनेक भागांतील पदपथ फेरीवाल्यांनी गिळंकृत केले होते. अशा अतिक्रमणांवर अतिक्रमण विरोधी पथकाची कारवाई सुरू आहे. अशा बेकायदेशीर इमारतींवर कारवाई करण्यात आली. नेरूळ, ऐरोली, कोपारखैरणेतील बेकायदा इमारती पाडण्यात आल्या आहेत. तसेच महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमाअंतर्गत बेकायदा फेरीवाल्यांना, बेवारस वाहनांना तत्काळ हटवण्यात येणार आहे. ही मोहीम नियमितपणे सुरू राहणार असल्याचे आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी सांगितले.
----------------------------------
७८४ झोपड्यांवर कारवाई
ऐरोली, दिघा, रबाळे, बेलापूर, नेरूळ रमेश मेटल कॉरीजवळ, दुर्गामाता नगर, एसटीपी प्लांटजवळ रायगड भवन या ठिकाणी बेकायदा झोपड्यांवर महापालिकेने कारवाई केली आहे, तर महापे येथील पालिकेच्या आरक्षित जागेवरील ६०० झोपड्या तोडण्यात येणार आहेत.
-----------------------------------------
आठवडा बाजार बंद
नवी मुंबईतील शहरी भागात आजही बेकायदा आठवडा बाजार भरले जात होते. महापालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाने त्यांच्यावर कारवाई सुरू केली आहे. बेलापूर, कोपरीगाव, सानपाडा, तुर्भे आणि नेरूळ गावदेवी मैदान बाजार बंद केल्याने पदपथ अतिक्रमणमुक्त झाले आहेत.
---------------------------------------
कारवाईंकरिता विशेष पथक
- बेकायदा होर्डिंग लावणे, अतिक्रमणांवर नियंत्रणासाठी महापालिकेतर्फे विशेष पथके नियुक्त केले जाणार आहे. प्रत्येक विभागात आठ स्थिर पथके तयार केली जाणार आहेत. परिमंडळनिहाय दोन पथके असणार आहेत.
- पथकांकडे वाहन, कर्मचारी आणि साहित्य दिले जाणार आहे. रस्त्यांवर दिसणारे अतिक्रमण, बॅनर, पोस्टर, धूळमाती आढळल्यास तत्काळ कारवाई केली जाणार आहे. पाम बीच, ठाणे-बेलापूर, सायन-पनवेल महामार्गावर हे पथक कार्यरत राहणार आहे.
---------------------------------------
आगामी काळात अतिक्रमण विरोधी मोहीम तीव्र होणार आहे. सरकारी कारवाईत अडथळा आणणाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत. तसेत कारवाईचा खर्च संबंधितांच्या मालमत्ता करातून वसूल केला जाणार आहे.
- डॉ. कैलास गायकवाड, उपायुक्त, अतिक्रमण विरोधी विभाग