जीर्ण शाळेच्या मलब्याची पुन्हा विक्री

भिवंडी, ता. १० (बातमीदार) : शहरातील नागरिकांच्या तसेच शासकीय जीर्ण इमारतींचे पाडकाम हे विकासाचे साधन न राहता काही ठेकेदार आणि महापालिका अधिकाऱ्यांसाठी अवैध कमाईचे मोठे माध्यम बनल्याचा दावा करण्यात आला आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या सरकारी मालमत्तेचे जाणूनबुजून कमी मूल्यांकन करून ती केवळ काही लाखांत विकली जात असल्याचे प्रकार सातत्याने उघड होत आहे. या संदर्भात शिवसेना (शिंदे गट) भिवंडी पूर्वचे सचिव गोकुळ कदम यांनी महापालिका आयुक्त अनमोल सागर यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे.
तक्रारीत नमूद केल्यानुसार, भिवंडी-निजामपूर महापालिकेच्या मालकीच्या शाळा क्रमांक ७, ८, ११, २७ आणि २९ या इमारती धोकादायक जाहीर करून विद्यार्थ्यांना अन्य ठिकाणी हलवण्यात आले होते. परंतु, त्यानंतर या इमारतींच्या मालमत्तेवर भंगारमाफियांची नजर पडली. अलीकडे या शाळांतील खिडक्या व दरवाजे टेम्पोमध्ये भरून चोरी केल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. याप्रकरणी माजी नगरसेवक फिरोज बाबा ऋबाऊद्दीन यांनी प्रशासनाकडे तक्रार दाखल केली होती.
संदर्भित शाळांच्या परिसरात किमान ७० ते ८० लाख रुपये किमतीचे स्टील, लोखंड, लाकूड व इतर मौल्यवान साहित्य उपलब्ध असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, प्रभाग समिती क्रमांक ५ चे प्रभारी सहाय्यक आयुक्त सईद चिवणे यांनी पाइपलाईन-लकडा मार्केट येथील ठेकेदार इंसान अहमद खुशरजा खान याला या शाळेच्या इमारतीचा मलबा अवघ्या ५.८९ लाख रुपयांत विकल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याहून धक्कादायक बाब म्हणजे ठेकेदाराकडून फक्त तीन लाख सहा हजार २८० रुपये (म्हणजेच ५२ टक्के रक्कम) लेखा विभागात जमा करून थेट इमारत पाडण्याचे आदेश देण्यात आले. संबंधित ठेकेदार हा एका स्थानिक लोकप्रतिनिधीचा निकटवर्तीय असल्यामुळे त्याच्यावर कोणतीही कारवाई टाळली जात आहे. विशेष म्हणजे ठेकेदाराचा करार फेब्रुवारीमध्येच संपुष्टात आला असतानाही प्रभारी सहाय्यक आयुक्तांनी २१ नोव्हेंबरमध्ये त्यालाच पुन्हा ठेका दिल्याचा आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे शहरात खळबळ उडाली आहे. यानंतर आता महापालिका प्रशासन केवळ कागदी चौकशी करणार की संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदारांविरुद्ध ठोस कारवाई करून सत्य जनतेसमोर आणणार, याकडे भिवंडीकरांचे लक्ष लागले आहे.

अधिकाऱ्याचे स्पष्टीकरण
या संदर्भात प्रभारी सहाय्यक आयुक्त सईद चिवणे यांनी आपली बाजू मांडताना सांगितले की, संबंधित ठेकेदाराचा करारनामा संपुष्टात आल्याची माहिती मला नव्हती. सर्व प्रभाग समित्यांमार्फत त्याच ठेकेदाराला काम देण्यात येत आहे. मात्र, आयुक्त वा उपायुक्तांचा कोणताही लेखी आदेश नाही.