पुणे जमीन व्यवहार प्रकरण :

पोलिस पार्थ पवार यांना पाठीशी घालत आहेत का?
पुणे जमीनप्रकरणी न्यायालयाची सरकारला विचारणा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : पुणे भूखंड खरेदी घोटाळा प्रकरणातील गुन्ह्यात उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवारांचे पुत्र पार्थ पवारांच्या नावाचा समावेश का नाही, पार्थ यांच्या नावाचा उल्लेख न करून पुणे पोलिस त्यांना पाठीशी घालत आहेत का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. १०) राज्य सरकारला केली.  
प्रथम माहिती अहवालात (एफआयआर) पार्थचे नाव नसल्याकडे लक्ष वेधताना पोलिस याप्रकरणी उपमुख्यमंत्र्यांच्या मुलाचे संरक्षण करीत आहेत का आणि फक्त इतरांची चौकशी करीत आहेत का, अशीही विचारणा न्या. माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने केली. याप्रकरणी तपास प्रगतिपथावर असून पोलिस चौकशी करीत आहेत आणि कायद्यानुसार आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असे सरकारी वकील मानकुंवर देशमुख यांनी न्यायालयाला आश्वासित केले. तत्पूर्वी,  बावधन पोलिस ठाण्यात नोव्हेंबरमध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्याप्रकरणी व्यावसायिक शीतल तेजवानी यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी याचिका केली आहे. तेजवानी यांनी संबंधित सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाकडून असाच दिलासा मिळणे हे कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर आहे, असा युक्तिवादही सरकारी वकील देशमुख यांनी तेजवानी यांच्या याचिकेला विरोध करताना केला. एकलपीठाने याचिकेवर विचार न करण्याचा आपला कल व्यक्त केल्यावर तेजवानी यांच्या वकिलांनी याचिका मागे घेतली.
...
तेजवानींचा युक्तिवाद 
हा जमीन व्यवहार नोंदणीकृत विक्री व्यवहार असून आपल्याविरुद्ध कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्यासाठी आवश्यक असलेले घटक उघड होत नाहीत. शिवाय त्यांनी केवळ कायदेशीर मालकांनी योग्यरीत्या नियुक्त केलेले मुखत्यारपत्र (पॉवर ऑफ ॲटर्नी)  म्हणून काम केले. या प्रकरणाचा आर्थिक गुन्हे शाखेकडून तपास केला जात असून दुसरा गुन्हा हा केवळ दबावासाठी दाखल करण्यात आल्याचा दावाही तेजवानीने जामिनाची मागणी करताना केला होता.  
...
प्रकरण काय?
फसवणूक आणि गुन्हेगारी विश्वासघाताच्या आरोपांतर्गत दिग्विजय पाटील, तेजवानी आणि निबंधक कार्यालयाचे निलंबित उपनिबंधक यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील हे भागीदार असलेल्या अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी या फर्मने पुण्यातील मुंढवा या मोक्याच्या भागात खरेदी केलेली ४० एकर जमीन महार वतन म्हणून वर्गीकृत होती. नियमांनुसार अशा वतन जमिनी सरकारच्या पूर्व परवानगीशिवाय विकता येत नाहीत. जमिनीचे प्रत्यक्ष बाजार मूल्य या रकमेच्या पाचपटींपेक्षा जास्त असताना ती कंपनीला केवळ ३०० कोटी रुपयांना विकली आणि मुद्रांक शुल्कात सूट दिल्याचा आरोप आहे. दरम्यान, तेजवानीला गेल्या आठवड्यात आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केली असून सध्या पोलिस कोठडीत आहे.