प्रदूषणकारी प्रकल्पांना दणका

सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १३ : प्रदूषण करणाऱ्या विकसकांवर नवी मुंबई महापालिकेने धडक कारवाई करण्यासाठी सुरुवात केली आहे. शहरातील १८ विकसकांना बांधकाम थांबवण्याचे निर्देश महापालिकेने दिले आहेत. या विकसकांना महापालिकेने यापूर्वीही नोटीस बजावल्या होत्या, परंतु त्यानंतरही नियमांचे वारंवार उल्लंघन होत असल्यामुळे महापालिकेने अखेर कठोर कारवाई केली.

नवी मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रात विविध ठिकाणी बांधकाम व पुनर्विकासाची कामे सुरू आहेत. या कामांमुळे होणारे ध्वनी व वायू प्रदूषण, स्फोटांच्या अनुषंगाने प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींच्या अनुसरून मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून याचिका दखल घेतली होती. न्यायालयाने शहरातील वायू प्रदूषण कमी करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. या अनुषंगाने महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या मान्यतेने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी परिपत्रक जारी केले होते. आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील विकसक, वास्तुविशारदांची सर्व विभागांचे सहाय्यक आयुक्त तथा विभाग अधिकारी यांच्यासमवेत ६ नोव्हेंबरला बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीमध्ये ध्वनी व वायू प्रदूषणास प्रतिबंध करण्याकरिता जाहीर मानक कार्यप्रणालीचे पालन करण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या.

नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक सोमनाथ केकाण यांनी मानक कार्यप्रणालीची माहिती विकसकांना देत त्याचे काटेकोरपणे पालन करावे, अशा सूचना दिल्या होत्या. ज्यांच्याकडून उल्लंघन होईल, अशांना दंड आकारण्यात येईल, तसेच गांभीर्याने कार्यवाही न झाल्यास प्रकल्पांना बांधकाम स्थगिती आदेश देण्यात येतील, असे सांगितले होते.

अधिकारी प्रकल्पांच्या ठिकाणी
वातावरणामध्ये वाढलेल्या धुळीचे प्रमाण लक्षात घेत त्यादृष्टीने विविध उपाययोजना करताना बांधकाम ठिकाणांवर भेट देण्याचे निर्देश दिले होते. प्रदूषण प्रतिबंधात्मक नियमांचे पालन केले जात असल्याबाबत तपासणीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार तक्रारींची माहिती खातरजमा करण्याकरिता नगररचना विभागामार्फत अभियंत्यांची विभागनिहाय पथके तयार केली. त्यांनी बांधकाम सुरू असलेल्या प्रकल्पांच्या ठिकाणी जाऊन पाहणी केली.

८५ प्रकल्पांना खुलासा करण्याचे निर्देश
पाहणीवेळी एकूण ८५ प्रकल्पांच्या ठिकाणी कार्यप्रणालीचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यानुसार या प्रकल्पांच्या विकसकांना दंडात्मक कार्यवाहीबाबत, तसेच कार्यप्रणालीतील बाबींची पूर्तता करून सात दिवसांत खुलासा सादर करण्याचे सूचित केले होते अन्यथा बांधकामाला स्थगितीची कार्यवाही करण्यात येईल, असे कळविण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने ८५ पैकी १८ प्रकल्पांच्या विकसकांनी पूर्तता न केल्याचे निदर्शनास आले. त्यानुसार संबंधित प्रकल्पांना आयुक्तांच्या मान्यतेने बांधकाम स्थगिती आदेश दिले आहेत.

या विकसकांना दणका
मयूरेश रियल इस्टेट, टुडे रॉयल (माउंट ब्लीस) बिलकॉन, वेलवान सिक्युटीज, गामी एंटरप्रायझेस, शिवशक्ती को., संत ज्ञानेश्वर माउली संस्था, दत्तगुरु सीएचएस, विनय आंग्रे, डीडीएसआर ड्रिमवूड, ए. के. इन्फ्रा, प्लॅटिनम डेव्हलपर्स, सरास इन्फ्रा, शुभम सीएचएस, अक्षर डेव्हलपर्स, सिटी इन्फ्रा.