आरक्षण मर्यादेमुळे पेच

आरक्षण मर्यादेमुळे पेच
वाडा, जव्हारमध्ये समीकरणे बदलणार
पालघर, ता. १३ ः आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी जिल्हा निवडणूक विभागाने जिल्हा परिषदेचे आरक्षण जाहीर केले आहे; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ठेवल्याने जव्हार नगर परिषदेसह वाडा नगर पंचायतीत ओबीसी उमेदवारांना फटका बसण्याची शक्यता आहे.
पालघर जिल्हा परिषदेमध्ये ५७ सदस्यांची कार्यकारिणी आहे. त्यापैकी ३७ सदस्य गट हे अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित आहेत. अर्थात आरक्षण ६५ टक्के इतके आहे. ओबीसींसाठी १५ ठिकाणी आरक्षण असून २७ टक्के जागा आहेत. अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या उमेदवारासाठी एक जागा आरक्षित आहे. तर केवळ चार जागा सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या म्हणजे सात टक्के उमेदवारांसाठी आरक्षित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के असल्याने जिल्हा परिषदेतील आरक्षण पुन्हा बदलण्याची चिन्हे निर्माण आहेत. जिल्हा परिषदेतील ओबीसीच्या २७ जागांचे आरक्षण रद्द झाले, तरीही सर्वसाधारण जागांचे आरक्षण ३४ टक्क्यापर्यंतच पोहोचते. त्यामुळे लोकसंख्या आधारित वस्तुस्थिती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी आरक्षण वगळूनही आरक्षण मर्यादा पूर्ण होत नाही. त्यामुळे तांत्रिक अडचण जिल्हा निवडणूक विभागासमोर निर्माण होणार आहे.
--------------------------------------
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे डहाणू, पालघर नगर परिषदेच्या ओबीसी उमेदवारांना कोणताही फटका बसणार नसला तरी वाडा नगर पंचायत, जव्हार नगर परिषदेत मात्र उमेदवारांचे भवितव्य टांगणीला आहे. सद्यःस्थितीत वाडा, डहाणू, जव्हार, पालघर येथे निवडणुका झाल्या आहेत.
- जव्हार येथे २० जागांपैकी सहा जागा खुल्या प्रवर्गासाठी आहेत. तर वाडा येथील १७ पैकी सात जागा सर्वसाधारण आरक्षण आहे. येथे आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळे निवडून येणाऱ्या काही ओबीसी उमेदवारांना फटका बसण्याची दाट शक्यता आहे.
----------------------------------
२०२१ची पुनरावृत्ती
जिल्ह्यात मागास प्रवर्गाचे आरक्षण ५० टक्क्यांहून जास्त झाल्याने २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पालघर जिल्हा परिषदेतील१५ तर विविध पंचायत समितींतील २९ सदस्यांची पदे रद्द करण्यात आली होती. पालघर जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्षपद, जिल्हा परिषदेचे कृषी पशुसंवर्धन सभापतिपद, महिला बालकल्याण सभापतिपद आणि राष्ट्रवादीचे गटनेते अशा पाच महत्त्वाच्या सदस्यपदांसह ११ जिल्हा परिषद सदस्यांची पदे रद्द झाली होती. तर जिल्ह्यातील विविध पंचायत समितींमधील १४ पंचायत समिती सदस्यांची पदे रद्द झाली होती. त्यानंतर निवडणूक घेण्यात आली होती.
----------------------------------
या प्रक्रियेमुळे जिल्ह्यातील नोकरी, निवडणुकांच्या आरक्षणाबाबत ओबीसीवर अन्याय झाला आहे. जिल्ह्यात ओबीसी प्रवर्गाची लोकसंख्या असूनही त्यांना का डावलले जाते, असा प्रश्न निर्माण होतो.
- अविनाश पाटील, जिल्हाध्यक्ष, कुणबी सेना