पर्यावरण, हवामान बदल विभागाचे स्वतंत्र कार्यालय

पर्यावरण, हवामान बदल विभागाचे स्वतंत्र कार्यालय
थंडीबरोबरच प्रदूषण वाढले; ठोस उपाययोजना राबवणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : मुंबईत थंडीची तीव्रता वाढत असतानाच वायुप्रदूषणानेही डोके वर काढण्यास सुरुवात केली आहे. वाढते प्रदूषण, धुरकट वातावरण आणि हवेच्या गुणवत्तेत होणारी घसरण यामुळे महापालिका प्रशासन आणि अधिकाऱ्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ठोस आणि प्रभावी उपाययोजना राबवण्याच्या दृष्टीने पर्यावरण व हवामान बदल विभागाचे स्वतंत्र कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
या निर्णयानुसार वरळी येथील गॅरेज इमारतीत पर्यावरण व हवामान बदल विभागासाठी उपमुख्य अभियंता कार्यालय तसेच संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र कार्यालयीन सेट-अप उभारण्यात येणार आहे. त्‍यामुळे प्रदूषण नियंत्रण, हवामान बदलाशी संबंधित धोरणे, निरीक्षण आणि तातडीच्या कारवाईसाठी एक समर्पित यंत्रणा कार्यान्वित होणार आहे.
या कार्यालयाच्या उभारणीसाठी महापालिकेने ई-निविदा प्रक्रिया सुरू केली असून, त्यासंदर्भातील अधिकृत निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या कामासाठी अंदाजे ४३.६० लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, निविदेमध्ये सहभागी होण्यासाठी ४४ हजार रुपयांची अनामत रक्कम ठेवण्यात आली आहे.
इच्छुक व पात्र ठेकेदारांना आपली बोली २३ डिसेंबर २०२५ रोजी सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावी लागणार आहे. प्राप्त झालेल्या बोली २४ ते २९ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत उघडण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिकेने दिली आहे.
शहरातील वाढते प्रदूषण, बदलते हवामान आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्या लक्षात घेता, या स्वतंत्र कार्यालयामुळे पर्यावरणविषयक निर्णय प्रक्रिया अधिक गतिमान होऊन प्रदूषण नियंत्रणासाठी ठोस पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. पर्यावरण व हवामान बदल विभागाचे स्वतंत्र कार्यालय सुरू झाल्यामुळे मुंबईसारख्या महानगरात प्रदूषण नियंत्रणासाठी अनेक पातळ्यांवर फायदे होणार आहेत.

प्रदूषणावर तातडीची कारवाई शक्य
स्वतंत्र यंत्रणा उपलब्ध झाल्यामुळे वायुप्रदूषण, धूर, धुळीचे कण, बांधकामजन्य प्रदूषण यावर त्वरित निरीक्षण व कारवाई करणे सोपे होणार आहे.

हवेच्या गुणवत्तेचे सातत्याने निरीक्षण
एअर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआय) वर सतत लक्ष ठेवून प्रदूषण वाढल्यास तत्काळ उपाययोजना राबवता येणार आहेत.

विभागीय समन्वय अधिक मजबूत
घनकचरा व्यवस्थापन, बांधकाम विभाग, वाहतूक व आरोग्य विभाग यांच्यातील समन्वय अधिक प्रभावी होऊन संयुक्त कारवाई सुलभ होणार आहे.

धोरणांची अंमलबजावणी जलद
उष्णतेच्या लाटा, थंडी, पावसाचे बदलते स्वरूप यासंबंधी तयारी व कृती आराखडे अधिक वेगाने राबवता येणार आहेत.

नागरिकांच्या तक्रारींवर जलद प्रतिसाद
प्रदूषणाबाबत नागरिकांकडून येणाऱ्या तक्रारींचे निवारण अधिक वेगाने व एका ठिकाणाहून होऊ शकणार आहे.

डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया
प्रदूषण व हवामानाशी संबंधित आकडेवारी एकाच विभागात उपलब्ध झाल्याने शास्त्रीय आणि दीर्घकालीन निर्णय घेणे शक्य होणार आहे.

केंद्र व राज्य योजनांशी समन्वय
केंद्र सरकारच्या पर्यावरणविषयक योजना व राज्याच्या हवामान कृती आराखड्यांची प्रभावी अंमलबजावणी सुलभ होणार आहे.