गाव-पाड्यांतील महसूल कामावर परिणाम

पडघा, ता. १६ (बातमीदार) : महसूल विभागात ग्रामस्तरावर अत्यंत महत्त्वाची धुरा सांभाळणारे ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) व मंडळ अधिकारी अद्ययावत संगणकीकृत साधनसामग्रीच्या मागणीसाठी संपावर गेले आहेत. यामुळे गाव-पाड्यांतील महसूल कामकाजावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भिवंडी तालुक्यातील सर्व ग्राम महसूल व मंडळ अधिकाऱ्यांनी १५ डिसेंबरपासून ऑनलाईन कामकाज पूर्णतः बंद करून आंदोलन सुरू केले आहे.

ग्राम महसूल अधिकारी व मंडळ अधिकारी हे ग्रामस्तरावर महसूल प्रशासनाचा कणा मानले जातात. नागरिकांना ई-फेरफार, ई-हक्क नोंदी, ई-पिक पाहणी, सातबारा उतारे; तसेच नवीन ई-पंचनामा अशा विविध अत्यावश्यक व निरंतर सेवा देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. या सेवा प्रभावीपणे आणि वेळेत देण्यासाठी अद्ययावत संगणकीकृत साधनसामग्री अत्यावश्यक असतानाही प्रत्यक्षात मात्र वेगळेच चित्र दिसून येत आहे. काही उपकरणे तांत्रिकदृष्ट्या कार्यरत असली, तरी त्यांची सिस्टम व्हर्जन, गती व कार्यक्षमता ही सध्याच्या अद्ययावत सरकारी प्रणालीच्या किमान निकषांनाही पूरक नाही. आधुनिक ऑनलाईन प्रणालींवर काम करणे, नोंदी अद्ययावत करणे, प्रस्ताव मंजूर करणे, तसेच नागरिकांना वेळेत सेवा देणे जवळपास अशक्य झाले आहे.
कालबाह्य व नादुरुस्त उपकरणांवर कामकाजाचा ताण सहन करत काम करावे लागत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये मानसिक तणाव, असंतोष आणि सरकारविषयी तीव्र नाराजी वाढत आहे. विशेष म्हणजे नव्याने भरती झालेल्या ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांना सहा ते सात महिने उलटूनही अद्याप संगणकीय साधने उपलब्ध न झाल्याने त्यांचे क्षेत्रीय व ऑनलाईन कामकाज ठप्प झाले आहे. त्याचा थेट फटका नागरिकांना बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर भिवंडी तालुक्यातील सर्व ग्राम महसूल व मंडळ अधिकाऱ्यांनी आपली डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्रे तहसील कार्यालयात जमा करून १५ डिसेंबरपासून ऑनलाईन कामकाज बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचे निवेदन भिवंडी तहसीलदार अभिजीत खोले यांना देण्यात आले आहे.

लॅपटॉप, प्रिंटर कालबाह्य
जिल्ह्यातील बहुसंख्य ग्राम महसूल व मंडळ अधिकाऱ्यांकडे २०१६ ते २०१९ या कालावधीत उपलब्ध झालेले लॅपटॉप व प्रिंटर आहेत. सरकार निर्णय दिनांक १ ऑगस्ट २०११ नुसार आयटी उपकरणांचे आयुष्यमान पाच वर्षे निश्चित करण्यात आलेले असताना, ही उपकरणे आज सहा ते नऊ वर्षांहून अधिक काळ वापरात आहेत. परिणामी, बहुतांश लॅपटॉप व प्रिंटर पूर्णतः कालबाह्य, नादुरुस्त किंवा अत्यंत निकृष्ट अवस्थेत पोहोचले आहेत.

आदेशाला केराची टोपली
या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघ व ठाणे जिल्हा तलाठी संघ यांनी वारंवार निवेदने देऊनही आजपर्यंत कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. १७ ऑक्टोबरला जमाबंदी आयुक्त, पुणे यांना दिलेल्या निवेदनात १५ नोव्हेंबरपर्यंत साधने उपलब्ध न झाल्यास ऑनलाईन कामकाज बंद करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. त्यावेळी २७ ऑक्टोबरला निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात लॅपटॉप व प्रिंटर-कम-स्कॅनर वाटप सुरू होईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र आदेश पारित होऊनही अद्याप प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही.

विविध मागण्या
संघटनेच्या मागणीनुसार, सरकारने तत्काळ जेम पोर्टलद्वारे नवीन लॅपटॉप व प्रिंटर खरेदी प्रक्रिया सुरू करून सर्व ग्राम महसूल व मंडळ अधिकाऱ्यांना साधने उपलब्ध करून द्यावीत, कालबाह्य उपकरणांची विल्हेवाट प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करावी; तसेच खरेदी प्रक्रियेतील अनावश्यक विलंबाबाबत जबाबदारी निश्चित करावी. अन्यथा कार्यालयीन ऑनलाईन कामकाज ठप्प राहिल्यास त्याला सरकारच जबाबदार राहील, असा इशाराही देण्यात आला आहे.