झीशान सिद्दिकीच्या सुरक्षेबाबत १० दिवसांत निर्णय घ्या : उच्च न्यायालय

झीशान सिद्दीकीच्या सुरक्षेबाबत १० दिवसांत निर्णय घ्या : उच्च न्यायालय
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : दिवंगत माजी आमदार बाबा सिद्दीकी यांचे पुत्र झीशान सिद्दीकी यांनी दाखल केलेल्या पोलिस संरक्षणाच्या अर्जावर १० दिवसांत निर्णय घ्या, असे आदेश मंगळवारी (ता. १६) उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. बाबा सिद्दीकी यांची १२ ऑक्टोबर २०२४ रोजी गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती.

संभाव्य धोक्याशी संबंधित मूळ फायली आणि पुनरावलोकन समितीच्या कामकाजाचे अवलोकन केल्यानंतर धोक्याच्या संभाव्यतेचा आढावा एप्रिल २०२५ मध्ये घेण्यात आला होता आणि त्यानंतर वेळोवेळी त्याचे पुनरावलोकन करण्यात आल्याचे निरीक्षण न्या. अजय गडकरी आणि न्या. रणजित भोसले यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. तत्पूर्वी, झीशानला विशेषतः वडिलांच्या मृत्यूनंतर अनेक धमक्या मिळाल्या आहेत. १ ऑगस्ट रोजी मिळालेल्या धमकीच्या ई-मेलची पोलिसांनी पडताळणी केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रदीप घरत यांनी केला. धोक्याची भीती कायम असल्याने, सुरक्षा संरक्षणासाठीच्या त्यांच्या अर्जावर वेळेच्या मर्यादेत निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचेही घरत यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्या वेळी २०१८चा एक सरकारी अध्यादेश (जीआर) महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी न्यायालयात सादर केला.

..
अर्जावर विचार
गृह विभागाच्या चार सदस्यीय समितीला पोलिस संरक्षणाशी संबंधित बाबींवर निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. झीशानच्या पोलिस संरक्षणासाठीच्या नवीन अर्जावर तातडीने विचार केला जाईल, असे आश्वासन साठे यांनी न्यायालयाला दिले. महाअधिवक्त्यांच्या बाजू ऐकल्यानंतर झीशान यांच्या निवेदनावर १० दिवसांच्या आत विचार करून निर्णय देण्याचे आदेश देऊन न्यायालयाने सुनावणी १३ जानेवारीला ठेवली.