पीपीपी अंतर्गत तीन डायलिसिस केंद्रे

पीपीपी अंतर्गत तीन डायलिसिस केंद्रे
हिमोडायलिसिस उपचारांसाठी संदर्भित रुग्णांना प्राधान्य
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : पालिकेने सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर आतापर्यंत रुग्णालये, आयसीयू आणि अनेक केंद्र चालवायला दिल्यानंतर आता पालिकेची तीन महत्त्वाची डायलिसिस केंद्रे पीपीपी अंतर्गत दिली जाणार आहेत. ही केंद्रे ३० वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर खासगी व्यवस्‍थापनाकडे दिली जातील.
जमीन, इमारत आणि पायाभूत सुविधा महापालिकेच्या मालकीची असतील आणि शस्‍त्रक्रियांमधून किंवा उपचारांमधून मिळणारा नफा निवडक खासगी संस्थांना जाईल, असा आरोप केला जात आहे. महापालिकेच्या जारी केलेल्या निविदेनुसार, ही तीन डायलिसिस केंद्रे प्रतिचौरस मीटर प्रतिवर्ष फक्त एक रुपया या दराने एकूण ३० वर्षांसाठी खासगी संस्थांना भाड्याने दिली जातील. सर्व केंद्रांसाठी तीन वर्षांची सरासरी उलाढाल फक्त १० लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.

नाममात्र शुल्क, प्रचंड नफा
निविदा अटींनुसार, रुग्णांकडून प्रत्येक डायलिसिससाठी ५०० पेक्षा जास्त शुल्क आकारता येणार नाहीत. दरम्यान जमीन, इमारत आणि पायाभूत सुविधा महापालिकेच्या मालकीची असतील. खासगी कंत्राटदाराला फक्त मशीन बसवाव्या लागतील आणि चालवाव्या लागतील. आरोग्यतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, यामुळे रुग्णसंख्या कमी होते आणि कोणत्याही खासगी संस्थेसाठी हमी नफा मिळतो.

महापालिकेच्या रुग्णांना प्राधान्य
अटींमध्ये असे म्हटले आहे की, किमान ४० टक्के रुग्णांना महानगरपालिका रेफर करेल. दोन शिफ्टमध्ये नियमित डायलिसिस आणि २४ तास आपत्कालीन सेवा प्रदान केल्या जातील. बीपीएल आणि पिवळ्या-नारिंगी रेशन कार्डधारकांनादेखील मोफत सेवा प्रदान केल्या जातात. दरम्यान, संपूर्ण नियंत्रण खासगी हातात असताना या अटी किती काटेकोरपणे लागू केल्या जातील, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

केंद्रांची नावे
- सांताक्रूझ (पश्चिम) येथील गरोडिया नगर दवाखान्यात १०-१२ खाटांचे केंद्र
- गोरेगाव (पूर्व) येथील आरे रोडवरील मल्टी-ओपीडी इमारतीत ३५-४० खाटांचे मोठे केंद्र
- मुलुंड (पूर्व) येथील गिरिजाबाई इमारतीत २०-२५ खाटांचे केंद्र