निवडणुकीवर बहिष्काराचा इशारा

तुर्भे, ता. २८ (बातमीदार) : लोकशाहीत करदात्या नागरिकांचा पैसा कुठे, कसा आणि कोणाच्या निर्णयाने खर्च होतो, हे जाणून घेण्याचा अधिकार राज्यघटनेने दिला आहे. मात्र, नवी मुंबई महापालिका प्रशासन आपला कारभार गुप्त ठेवून माहितीचा अधिकाराची पायमल्ली करत आहे. प्रशासनाने तातडीने आर्थिक पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि लोकसहभाग सुनिश्चित केला नाही, तर निवडणुकीवर ‘मतदान बहिष्कार’ किंवा ‘नोटा’चा वापर करण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल, असा इशारा सजग नागरिक मंचचे प्रवर्तक सुधीर दाणी यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य निवडणूक आयुक्त, पोलिस आयुक्तांना निवेदनातून दिला आहे.

प्रशासकीय पारदर्शकतेच्या मागणीसाठी मंचाच्या वतीने राबवण्यात आलेल्या ई-मेल चळवळी अंतर्गत १५० हून अधिक सजग नागरिकांनी पालिका आयुक्तांना ई-मेलद्वारे मागण्या सादर केल्या. त्यास वर्षभराच्या कालावधीनंतरदेखील कुठलाच प्रतिसाद प्राप्त न झाल्याने मंचाने पालिकेला कायदेशीर नोटीसही पाठवण्यात आली होती. त्याला तीन महिने उलटूनही प्रशासनाकडून प्रतिसाद, खुलासा किंवा चर्चा न होणे हे केवळ प्रशासकीय निष्क्रियतेचे नव्हे, तर नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचा अवमान करणारे कृत्य असल्याचे मंचाने निवेदनात दिलेल्या इशाऱ्यात स्पष्ट केले आहे.

सजग नागरिक मंचाच्या प्रमुख मागण्या :
१) महापालिकेच्या प्रत्येक विभागाचा खर्च प्रभागनिहाय माहितींसह अधिकृत संकेतस्थळावर तातडीने उपलब्ध करून द्यावा.
२) मागील कार्यकाळातील सर्व नगरसेवकांनी वापरलेला निधी, केलेली विकासकामे आणि निवडणूकपूर्व दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता झाली की नाही, याचा अहवाल जनतेसमोर मांडावा.
३) महत्त्वाची माहिती नागरिकांपर्यंत सहज पोहोचण्यासाठी पालिकेने व्हॉट्सॲप, एसएमएस, ई-मेल व सार्वजनिक डॅशबोर्ड यांसारख्या माध्यमांचा वापर करून ‘नागरिक संवाद’ उपक्रम तातडीने सुरू करावा.