सज्जन जिंदाल यांना न्यायालयाचा दिलासा

सज्जन जिंदाल यांना न्यायालयाचा दिलासा
बलात्कार प्रकरणाचा तपास पुन्हा सुरू करण्यास नकार

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई. ता. २८ : तक्रारदार महिलेने स्वतःच प्रकरण पुढे नेण्यास असमर्थता दर्शविली असून, प्रकरण बंद करण्याबाबत कोणताही आक्षेप नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे न्यायालयीन हस्तक्षेपाची व्याप्ती अत्यंत मर्यादित असल्याचे स्पष्ट करून जेएसडब्ल्यू समूहाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक सज्जन जिंदाल यांच्याविरोधातील बलात्कार प्रकरणाचा तपास पुन्हा सुरू करण्यास न्यायालयाने नुकताच नकार दिला.

पोलिसांचा प्रकरण बंद करण्याबाबतचा अहवाल महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी स्वीकारला होता. त्याविरोधात जिंदालविरुद्धचा तपास पुन्हा सुरू करण्याबाबत ३२ वर्षीय तक्रारदार महिलेने केलेल्या फौजदारी याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. अहवालावर सुनावणी करणारे दंडाधिकारी तपास अधिकाऱ्यांना त्यांचे निष्कर्ष बदलण्यास सांगू शकत नाहीत, विशेषतः तक्रारदार स्वतःच निष्कर्षांना आव्हान देण्यास इच्छुक नसल्याचे किंवा तिने स्वतःच हे प्रकरण पुढे चालवायचे नसल्याचे स्पष्ट केले असताना असे करणे योग्य नाही.  त्यामुळे पोलिसांच्या अहवालातील तथ्यांवर दंडाधिकाऱ्यांनी शंका घेणे योग्य नव्हते, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. बीकेसी पोलिस ठाण्याने जिंदाल यांच्यावर बलात्कारासह विविध आरोपांअंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता;  परंतु जिंदाल यांनी हे आरोप निराधार असल्याचे सांगितले. प्राथमिक तपासानंतर पोलिसांनी अहवालात तक्रार दाखल करण्यासाठी झालेल्या प्रदीर्घ विलंबाकडे लक्ष वेधताना अनेकदा संधी देऊनही तक्रारदार महिला जबाब नोंदवण्यासाठी न्यायालयात गैरहजर होती. तसेच तपास अधिकाऱ्याने हॉटेल आणि प्रवासाच्या नोंदींचा आधार देऊन जिंदाल हे संबंधित तारखांना वांद्रे येथील पंचतारांकित हॉटेलमध्ये किंवा गुन्ह्याच्या ठिकाणी उपस्थित नव्हती, असे पोलिसांनी म्हटले होते. 

..
खटला चालवण्यास असमर्थता
दंडाधिकाऱ्यांनी या पुराव्यासह तक्रारदार महिलेने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा विचार करून अहवाल स्वीकारला. या प्रतिज्ञापत्रात तिने खटला पुढे चालवण्यास असमर्थता दाखवली आणि पोलिसांच्या प्रकरण बंद करण्याच्या अहवालावर कोणताही आक्षेप नसल्याचे स्पष्टपणे केले. दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द करण्याची, तपास पुन्हा सुरू करण्याची आणि तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) हस्तांतरित करण्याची महिलेने केलेली मागणी फेटाळली. तिने तीन महिन्यांत आरोपपत्र दाखल करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. जिंदाल हे राजकीय पाठिंबा असलेले एक शक्तिशाली व्यक्ती आहेत आणि पोलिस तिच्या हिताचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप तक्रारदार महिलेने केला होता.