निकाली काढलेल्या मुद्द्यांसाठी पुन्हा तपास नाही!

निकाली काढलेल्या मुद्द्यांसाठी पुन्हा तपास नाही!
लवासाविरोधातील याचिका फेटाळताना उच्च न्यायालयाने निरीक्षण 

सकाळ वृत्तसेवा 
मुंबई, ता. २८ :  तपास केवळ संशयित गुन्ह्यातील  व्यक्तींविरुद्धच सुरू केला जाऊ शकतो; परंतु आधीच निकाली काढलेल्या मुद्द्यांची पुन्हा चौकशी करण्याचे किंवा पूर्वीचे दावे फेटाळले असतानाही, गुन्हा घडला आहे की नाही, हे शोधण्यासाठी पुन्हा तपास करता येणार नाही, असे स्पष्ट करून, उच्च न्यायालयाने लवासा प्रकल्पातील कथित अनियमिततेच्या आरोपांच्या सीबीआय चौकशीची मागणी नुकतीच फेटाळली.

गुन्हा घडला आहे की नाही, हे निश्चित करण्यासाठी न्यायालये अनियंत्रित किंवा व्यापक चौकशीचे आदेश देऊ शकत नाहीत, असेही याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नेते शरद पवार, त्यांची कन्या सुप्रिया सुळे, पुतणे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी फेटाळताना मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आदेशात नमूद केले. लवासा प्रकल्पासाठीचे जमीन वाटप, विशेष परवानग्या आणि सवलतींसंबंधीचे आरोप नाशिकस्थित याचिककर्त्यांनी यापूर्वीच जनहित याचिकेद्वारे उपस्थित केले होते. ती याचिका फेब्रुवारी २०२२मध्ये महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवून न्यायालयाने निकाली काढली होती. त्यामुळे तेच मुद्दे आता पुन्हा उपस्थित करता येणार नाहीत, असे खंडपीठाने सविस्तर आदेशात म्हटले. तसेच या पार्श्वभूमीवर, पवार कुटुंबीयांनी कोणत्याही चुका केल्या  असल्यास त्या कोणत्याही चौकशी किंवा तपासासाठी खुल्या नसल्याचेही न्यायालयने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांनी डिसेंबर २०१८ मध्ये पुणे पोलिस आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती आणि पूर्वीच्या जनहित याचिकेत योग्य तो दिलासा मागण्याची त्यांना दिलेली संधी याचिका २०२२ मध्ये फेटाळली जाईपर्यंत प्रलंबित होती. तथापि,  याचिकाकर्त्याने सहा वर्षे गप्प राहण्याचे कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नसल्याकडेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.

सार्वजनिक उद्देश साध्य होणार नाही!
लवासा प्रकल्प अडीच दशकांहून अधिक वर्षांपूर्वी संकल्पित केला होता व १८ गावांना ‘हिल स्टेशन’ क्षेत्र म्हणून अधिसूचित केले होते. त्यानंतर हा प्रकल्प दिवाळखोरीत गेला आणि त्याचे प्रवर्तक दिवाळखोरीच्या कारवाईसह अनेक प्रकरणांमध्ये अडकल्याने शहर ओसाड पडले. ही सार्वजनिक हितासाठी दाखल केलेली जनहित याचिका आहे, असे म्हणण्यास आम्ही कचरत आहोत. याच कारणास्तव या टप्प्यावर कोणताही दिलासा दिल्यास त्याने कोणताही सार्वजनिक उद्देश साध्य होणार नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात आल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.