शिक्षेच्या स्थगितीसाठी कोकाटेंच्या भावाची न्यायालयात धाव

विजय कोकाटे यांची न्यायालयात धाव
शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी; आज सुनावणी

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : बनावट दस्तावेज आणि फसवणूकप्रकरणी राष्ट्र‌वादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट)  माजी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांना दिलासा मिळाल्यानंतर कोकाटेंचे बंधू विजय कोकाटे यांनीही शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

विजय कोकाटे यांनाही माणिकराव कोकाटे यांच्याप्रमाणे या प्रकरणात दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे; परंतु दोन्ही शिक्षा एकाच गुन्ह्याखाली झाल्या आहेत. त्यामुळे विजय यांनी अर्ज माणिकराव यांच्यासोबत का दाखल केला नाही, असा प्रश्न न्या. आर. आर. भोसले यांनी उपस्थित केला. त्यावर मंत्र्यांना वाचवण्यासाठी खूप दबाव होता. त्यासाठी तातडीने याचिका दाखल करण्यात आली होती, असा युक्तिवाद विजय यांच्याकडून करण्यात आला. मग, भावाला तुम्ही वाचवणार नाही का, अशी मिश्कील विचारणा न्यायालयाने केली. तेव्हा, ते याचिकाकर्त्यांच्या मागे ते उभे असल्याचे वकिलांकडून सांगण्यात आले. तर विजय यांच्याविरुद्धचे पुरावे संबंधित सदनिकांच्या वाटपानंतरच्या घटनांशी संबंधित आहेत आणि त्यांना केवळ दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आल्यामुळे विजय यांना तात्पुरते संरक्षण देण्याची मागणी वकिलांकडून करण्यात आली. त्यावर त्यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई होणार नाही, असे नमूद करून न्यायालयाने अतिरिक्त सरकारी वकिलांना याप्रकरणी सूचना घेण्याचे आदेश देऊन प्रकरण सुनावणीसाठी सोमवारी (ता. २९) सूचीबद्ध केले.

प्रकरण काय?
कमी उत्पन्न असणाऱ्यांना मुख्यमंत्री कोट्यातून कमी दरात उपलब्ध सदनिकांसाठी माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय यांनी १९९५ मध्ये खोटी कागदपत्रे सादर करून नाशिकमधील सदनिकेचा लाभ घेत शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने फेब्रुवारीमध्ये कोकाटे बंधूंना दोन वर्षांचा कारावास आणि प्रत्येकी ५० हजार रुपये दंड ठोठावला. अपिलात सत्र न्यायालयाने कोकाटे बंधूंना जामीन मंजूर करून शिक्षेच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली होती. याप्रकरणी जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे (क्रमांक दोन) न्यायाधीश पी. एम. बदर यांनी निकाल दिला. फसवणुकीसह बनावट कागदपत्रे आणि अन्य कलमांन्वये कोकाटे बंधूंची शिक्षा कायम ठेवली. त्यादरम्यान उच्च न्यायालयाने कोकाटेंना दोन वर्षांची शिक्षा निलंबित केली आहे.  तर सर्वोच्च न्यायालयाने दोषसिद्धिला स्थगिती दिली आहे.