बेस्ट उपक्रमावरील संकट सरत्या वर्षात गडद

बेस्ट उपक्रमावरील संकट सरत्या वर्षात गडद
प्रभावी आर्थिक उपाययोजनांची गरज
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : बेस्ट उपक्रम सरत्या वर्षातही अडचणीतून बाहेर पडू शकलेला नाही. उपक्रमावरील संकट अधिक गडद होत आहे. बेस्ट उपक्रम जगविण्याच्या प्रश्नावर नव्या वर्षात मुंबई महापालिका प्रशासन, बेस्ट उपक्रम आणि राज्य सरकारने ठोस उपाययोजना केलेला नाही. त्यामुळे बेस्टचे चाक खोलात चालले आहे. बेस्टबाबत उपाययोजनेकडे मुंबईकरांचे डोळे लागले आहेत.
आशिया खंडात लौकिक असलेल्या बेस्ट उपक्रमाला गेल्या काही वर्षांपासून घरघर लागली आहे. आर्थिक संकटात असलेला हा उपक्रम जगेल की नाही, असेच आता मुंबईकरांना वाटू लागले आहे. पालिका आणि राज्य सरकारही जबाबदारी घ्यायला तयार नाही. त्यामुळे जगण्याचा पेच बेस्टपुढे निर्माण झाला आहे. बेस्टच्या मालकीच्या बस कमी झाल्या आहेत. बेस्टचे कामगार दरवर्षी सेवानिवृत्तीमुळे कमी होत आहेत. बेस्टचा डोलारा आता कंत्राटी पद्धतीवर आहे. त्यामुळे बेस्टवरील संकट गढद होत आहे. याविषयी चिंता व्यक्त होत आहे.
वर्ष सरता सरता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बेस्ट उपक्रमाच्या १५७ नव्या वातानुकूलित बसचे उद्‌घाटन केले. त्या बस बेस्टच्या ताफ्यात दाखल झाल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी त्या वेळी बेस्टला जगविण्यासाठी काहीही उपाययोजना सुचविल्या नाहीत. फक्त त्यांनी बेस्टला आपल्या पायावर उभे राहण्याचा सल्ला दिला. आम्ही ३,४०० कोटी रुपये निधी दिला असून, यंदा आणखी १,००० कोटींची तरतूद केली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारनेही हात झटकल्याचे त्यावरून स्पष्ट होते.

केवळ घोषणाच
बेस्ट उपक्रम आर्थिक डबघाईला आला असल्याने अशा स्थितीत २०२४मध्ये पालिका प्रशासनाला सादर केलेल्या २०२५-२६ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात वारेमाप आश्वासने दिली होती. या आर्थिक वर्षात म्हणे बेस्ट उपक्रमाने २०२६-२७ या वर्षात पर्यावरणस्नेही १०० टक्के शून्य उत्सर्जन इलेक्ट्रिक बस ताफा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. २०२५-२६ या वर्षापर्यंत उपक्रमात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक इलेक्ट्रिक बसगाड्यांचा समावेश करणे, मार्च २०२६ पर्यंत बसताफा १० हजार १८२ करण्याचे नियोजन बेस्टचे असल्याचे म्हटले आहे. मात्र या केवळ घोषणाच राहिल्या आहेत.

स्वमालिकेचा ताफा घटला
२०२६ या वर्षात स्वमालकीचा ताफा तीन हजार ३३७ वर नेण्याचा आणि हा बस ताफा सहा हजार ८४५च्या वर नेण्याचे बेस्टचे उद्दिष्ट आहे. उपक्रमाचा चार हजार ५०० मालकीच्या बसचा ताफा होता. त्यातील आता ३०० बस उरल्या आहेत. बेस्ट उपक्रमाचा स्वतःच्या मालकीचा ताफा ३,३३७ असावा, असे बंधनकारक आहे. मात्र बेस्टच्या स्वत:च्या मालकीच्या ३०० बस शिल्लक आहेत. त्यामुळे बंधनकारक असलेल्या मालकीचा ताफा कायम ठेवावा, अशी मागणी होत आहे. मात्र मालकीचा ताफा न घेता कंत्राटी पद्धतीच्या बस घेऊन बेस्ट सुरू आहे. कंत्राटी पद्धतीवर बस चालविल्यामुळे बेस्ट आता परावलंबी झाली आहे.

कामगारांची संख्याही घटली
पंधरा वर्षांपूर्वी बेस्ट कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची संख्या सुमारे ३५ हजार होती. दरवर्षी सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना त्यांची थकीत देणी देण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाकडे पैसे नाहीत, अशी वाईट परिस्थिती बेस्टवर आली आहे.

आर्थिक तूट वाढली
बेस्ट उपक्रम काही वर्षांत आर्थिक संकटात सापडला आहे. उपक्रमाची तूट वाढत आहे. ही तूट कमी करण्यासाठी कोणत्याही उपाययोजना होत नाहीत. दरम्यानच्या काळात बेस्ट भाडेवाढ केली, मात्र त्यातूनही ही तूट कमी होऊ शकली नाही. उपक्रमाची संचित तूट सुमारे १४ हजार कोटींकडे गेली आहे.

अपघातांचे प्रमाण वाढले
भांडुपमध्ये सोमवारी झालेल्या भीषण अपघातात चार जणांचा मृत्यू झाला, तर नऊ जण जखमी झाले. गाड्यांची व्यवस्थित देखभाल होत नाही. कंत्राटी पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात बसेस चालविल्या जात आहेत. त्या सतत ब्रेकडाऊन होत आहेत. पूर्वी एका बसमागे आठ कामगार काम करीत होते. आता बसची देखभाल केली जात नाही. तांत्रिक बिघाड आणि गाड्यांचे ब्रेकडाऊन होण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

बेस्टतील एकूण बसेसची संख्या - २,६४८
- बेस्टच्या मालकीच्या बस - ३०९
- भाडेतत्त्वावरील बसची संख्या - २,३४०
- भाडेवाढीतून मिळणारे उत्पन्न - तीन कोटी ५० लाख कोटी रुपये
- बेस्टची एकूण तूट - १४ हजार कोटी

पैशाचे पाठबळ हवे
बेस्ट हा सार्वजनिक उपक्रम आहे. हा उपक्रम वाचला पाहिजे आणि जगविला पाहिजे. मात्र बेस्ट प्रशासन, महापालिका आणि राज्य सरकार यांचे या उपक्रमाकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे बेस्टवरील संकट वाढत असून ही चिंतेची बाब आहे.
- अशोक दातार, वाहतूकतज्ज्ञ