वाढवण बंदर विरोधात अस्तित्वाच्या लढाईसाठी मच्छिमार,शेतकऱ्यांचा १९ जानेवारीला मोर्चा

वाढवण बंदराविरोधात अस्तित्वाची लढाई
मच्छीमार, शेतकऱ्यांचा १९ जानेवारीला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

डहाणू, ता. ३० (बातमीदार) ः प्रस्तावित ग्रीनफिल्ड वाढवण बंदरामुळे, मच्छीमार, शेतकरी, बागायतदार, डायमेकर्स, उद्ध्वस्त होणार आहेत. बंदराला भूमिपुत्रांचा तीव्र विरोध असताना केंद्र सरकार धाकदपटशाने, सर्व कायदे झुगरून देऊन, बंदर रेटण्याचा प्रयत्न करीत आहे. याविरोधात गेल्या अनेक वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. तरीही केंद्र सरकार त्यांची ताठर भूमिका सोडायला तयार नाही. सरकारच्या या आडमुठे धोरणाचा निषेध करून, वाढवण बंदराबरोबरच, मुरबे येथे उभारले जाणारे जिंदाल बंदर, केळवे येथे आणले जाणारे टेक्स्टाइल पार्क, समुद्रात उभारले जाणारे विमानतळ आणि चौथी मुंबई, हे प्रकल्प कायमचे रद्द करावे, या मागणीसाठी १९ जानेवारी २०२६ला पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
हा मोर्चा सकाळी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जाणार आहे. मोर्चाची सुरुवात पालघर मच्छीमार समाज संघ कार्यालयापासून होणार आहे. यात वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती, नॅशनल फिश वर्क्स फोरम, ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती मच्छीमार संघ, ठाणे जिल्हा मच्छीमार समाज संघ, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, वाढवण बंदरविरोधी युवा संघर्ष समिती, आदिवासी एकता परिषद, कष्टकरी संघटना, भूमी सेना, अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, प्रहार संघटना आणि सरपंच, तसेच अनेक सामाजिक संघटना सहभागी होणार आहेत.
भूमिपुत्रांचा प्रचंड विरोध
डहाणू समुद्रीक्षेत्रात पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील विभागात, पूर्वी डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने परवानगी नाकारलेल्या जागी, केंद्र सरकार कायदे धाब्यावर बसवून, जेएनपीएच्या माध्यमातून, मच्छीमार, शेतकरी, बागायतदार, डायमेकर यांना उद्ध्वस्त करून, धाकदपटशाने वाढवण बंदराची उभारणी करू पाहत आहे. त्याला पश्चिम किनारपट्टीवरील मच्छीमारांचा आणि भूमिपुत्रांचा प्रचंड विरोध आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. त्याला सरकार जुमानत नसून, धाकदपटशाने रस्त्यासाठी २२ गावांतील शेतकऱ्यांची जमीन, संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे वारंवार येथे संघर्ष पेटत आहे.
प्रकल्प रद्द करा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढून, वाढवण बंदर रेटून देण्याचे काम सरकार करू पाहत आहे. तसेच मुरबे येथील जिंदाल बंदर, केळवे येथील टेक्स्टाइल पार्क, समुद्रात उभारले जाणारे विमानतळ आणि चौथी मुंबई येण्याने भूमिपुत्राचे अतोनात नुकसान होणार आहे. त्यामुळे सरकारच्या या कृतीचा निषेध करून, वाढवण बंदर, जिंदाल बंदर, टेक्स्टाइल पार्क, विमानतळ आणि चौथी मुंबई हे प्रकल्प रद्द करावे. या मागणीसाठी मोर्चा काढला जाणार आहे. या मोर्चात आपल्या अस्तित्वासाठी सामील होण्याचे आवाहन वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती आणि सहयोगी संघटनांनी केले आहे.